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Meerut: डीके ठाकुर का ट्रांसफर, भानु भास्कर बने नए एडीजी, अभिषेक पांडेय की जगह संजय मीणा होंगे एमडीए उपाध्यक्ष

Tue, 22 Apr 2025 02:11 AM IST
मोहम्मद मुस्तकीम अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ

सार

मेरठ जोन के एडीजी डीके ठाकुर को लखनऊ में यूपीएसएसएफ भेजा गया है। डीके ठाकुर का कार्यकाल करीब 14 महीनों का रहा। वहीं, मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक पांडेय को हापुड़ का जिलाधिकारी बनाया गया है। 
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मेरठ के नए एडीजी भानु भास्कर। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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शासन ने तीन आईपीएस और 24 पीपीएस अफसरों का सोमवार देर रात तबादला कर दिया। मेरठ जोन के एडीजी डीके ठाकुर को यूपीएसएसएफ भेजा गया है, जबकि प्रयागराज जोन के एडीजी भानु भास्कर को मेरठ जोन की जिम्मेदारी दी गई है। गृह सचिव डॉ. संजीव गुप्ता को प्रयागराज जोन का एडीजी बनाया गया है।

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वहीं डिप्टी एसपी अजीत कुमार सिंह को प्रतापगढ़ से नोएडा कमिश्नरेट, देवेंद्र कुमार को जालौन से बदायूं, बरेली पीएसी में तैनात विजय कुमार राना को एलआईयू, संजय कुमार को एलआईयू बरेली से उन्नाव, गिरजा शंकर त्रिपाठी को बुलंदशहर से रायबरेली, जितेन्द्र सिंह कालरा को कुशीनगर से ईओडब्ल्यू मेरठ, चंद्रकेश सिंह को मैनपुरी से पीटीसी सीतापुर और आशीष मिश्रा को बलिया से ललितपुर भेजा गया है। इसके अलावा जिलों में व्यवहारिक प्रशिक्षण पूरा कर चुके 16 पीपीएस को जिलों और शाखाओं में नियमित तैनाती प्रदान की गई है।  

यह भी पढ़ें:  Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 22 अप्रैल को आपके शहर में क्या हुआ 

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डीके ठाकुर का 14 महीने का रहा कार्यकाल
मेरठ में डीके ठाकुर का कार्यकाल 14 महीनों से अधिक का रहा। उन्होंने 4 फरवरी 2024 को यहां का कार्यभार ग्रहण किया था। वहीं मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक पांडेय ने 27 नवंबर 2022 को वीसी का कार्यभार संभाला था। अपने लगभग ढाई साल के कार्यकाल में उन्होंने अवैध निर्माण पर सख्ती की। मेडा के दो भ्रष्ट अफसरों को भी उन्होंने सस्पेंड किया था।
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वीसी अभिषेक पांडेय का ढाई साल बाद हुआ स्थानांतरण
शासन ने मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक पांडेय को हापुड़ का जिलाधिकारी बनाया है। उनके स्थान पर गोरखपुर के सीडीओ संजय कुमार मीणा को मेरठ विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक पांडेय ने 27 नवंबर 2022 को वीसी का कार्यभार संभाला था। अपने लगभग ढाई साल के कार्यकाल में उन्होंने अवैध निर्माण पर सख्ती की। मेडा के दो भ्रष्ट अफसरों को भी उन्होंने सस्पेंड किया था।

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