इस रनवे विस्तार के लिए अतिरिक्त जमीन के साथ ही तीन तरफ 75-75 मीटर खाली जमीन की आवश्यकता होगी। वर्ष 2014 में तत्कालीन डीएम पंकज यादव ने किसानों से 5800 रुपए प्रति वर्गमीटर की दर से जमीन खरीद का सौदा तय किया था और किसान आज भी इसी रेट पर जमीन देने को तैयार हैं। लेकिन प्रदेश सरकार से आज तक पैसा न आने के कारण काम अटका है।
सरकार पर बनेगा दबाव
भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बताया कि हवाई उड़ान के मामले में उनकी गुरुवार को आरसीएस प्लान के निदेशक ईडी चौखियाल से वार्ता हुई। जिसमें तय हुआ है कि पहले फेस में आवश्यकता के अनुसार ही जमीन की खरीद की जाएगी। इसके लिए जूम एयरवेज, एएआई और प्रदेश सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग की तकनीकी टीम हवाई पट्टी का निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद प्रदेश सरकार से बात कर शीघ्र जमीन खरीद के लिए दबाव बनाया जाएगा, ताकि इसी माह हवाई उड़ान योजना पर काम शुरू हो सके।
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