- एमडीए की कालोनियों के एसटीपी का होगा उच्चीकरण
- लोहियानगर, शताब्दीनगर में अर्द्धनिर्मित भवन बनेंगे
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माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। मेरठ विकास प्राधिकरण की 128वीं बोर्ड बैठक में बुधवार को 2025-26 के लिए 2193.06 करोड़ का मूल बजट पास किया गया । इससे मेरठ के विकास को पंख लगते नजर आएंगे। फिलहाल निगम को हैंडओवर की जाने वाली प्राइवेट कालोनियों के हैंडओवर प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। इनर रिंग रोड और लिंक रोड के लिए भूमि खरीद, एमडीए की कालोनियों के एसटीपी का उच्चीकरण और नई सीवर लाइन डलवाने व पुरानी लाइन की सफाई करने के प्रस्ताव पर भी मोहर लगी। एमडीए की योजनाओं में बिजली, पानी, सीवर आदि टैक्स के बिल जमा करने के लिए एक मुश्त समाधान योजना संचालित की जाएगी। जिन किसानों ने अभी तक मुआवजा नहीं उठाया है, उनके मामले को निपटाने के लिए कमेटी गठित होगी। जोनल प्लान में छह अन्य प्लान एनसीआरटीसी बनाएगा। इनके अलावा न्यू टाउन शिप डेवलेपमेंट समेत कई बड़े प्रस्तावों पर बोर्ड में मोहर लगी।
बोर्ड बैठक कमिश्नर हृषिकेश भास्कर यशोद की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में आयोजित की गई। इसमें एमडीए उपाध्यक्ष अभिषेक पाण्डेय ने बोर्ड के सम्मुख प्रस्ताव रखे। एमडीए की योजनाओं में लगे 13 एसटीपी के उच्चीकरण का कार्य 15 मई तक पूरा किया जाएगा। इसमें 7.7 किमी सीवर लाइन बदली जाएगी या ठीक की जाएगी और 3.7 किमी सीवर लाइन की सफाई की जाएगी। प्राइवेट कालोनियां नगर निगम को हैंडओवर की प्रक्रिया के प्रस्ताव को बोर्ड ने खारिज कर दिया है। दिल्ली रोड पर विकसित होने वाली न्यू टाउनशिप के लिए 100 हैक्टे. भूमि की खरीद हो चुकी है। यह रिपोर्ट शासन को भेजे जाने पर निर्णय हुआ। काफी समय से भूमि के इंतजार में अधूरी पड़ी इनर रिंग रोड के लिए भूमि खरीद का प्रस्ताव भी बोर्ड में पास हो गया। इसके अलावा ग्राम नंगली ईशा, गांव कौल, बाफर और बटजेवरा में पेट्रोल पंप लगाए जाने का प्रस्ताव भी पास हुआ। जिन किसानों ने अभी तक अपनी जमीन का मुआवजा नहीं लिया है। ऐसे 61 मामलों में से 17 को बोर्ड में रखा गया। इनके समायोजन के लिए अधिकारियों की समिति परीक्षण करेगी। एमडीए की लोहियानगर, शताब्दीनगर योजना में अर्द्धनिर्मित पड़े भवनों को बनाने का काम करेगी एनबीसीसी कंपनी को दिया गया है। बैठक में जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह, नगरायुक्त सौरभ गंगवार, अपर आयुक्त गरिमा सिंह, अपर जिलाधिकारी भूमि अध्यापति राजपाल सिंह, एमडीए सचिव आनंद कुमार आदि मुख्य रहे।
एक मुश्त समाधान योजना का तीन श्रेणी में मिलेगा लाभ
- एमडीए की कालोनियों में रहने वाले परिवारों को सीवर, लाइट, पानी का बकाया जमा करने पर ब्याज में छूट मिलेगी। इसके लिए विभाग ने एक मुश्त समाधान योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए तीन श्रेणी बनायी जाएंगी। जिसमें श्रेणी वार 25,35 और 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
निगम ने शर्त मानी तो एमडीए करेगा लोहियानगर में जमा कूड़े का निस्तारण
- हापुड़ रोड पर लोहियानगर में डंपिंग ग्राउंड पर जमा कूड़े के पहाड़ को निस्तारित करने पर एमडीए ने हां कर ली है, लेकिन इसके लिए एमडीए ने कुछ शर्त लगा दी हैं। एमडीए वीसी का कहना है कि अगर नगर निगम दो साल के भीतर लोहियानगर में कूड़ा डालना बंद कर दे, इससे पहले कूड़ा निस्तारण प्लांट को पीछे वाले स्थान पर लगाए और अपनी लोहियानगर में मौजूद भूमि एमडीए को दे तो एमडीए समस्त कूड़े का निस्तारण करेगा। इसपर बोर्ड की सहमति हो गई है।
इनर रिंग और लिंक रोड के लिए होगी भूमि खरीद
- मेरठ की जनता की काफी समय से इनर रिंग रोड की मांग चल रही थी। इसे लेकर अनेक बार प्रस्ताव बने, लेकिन भूमि खरीद न किए जाने कारण इनर रिंग रोड का सपना अधूरा था। इस सपने को अब पंख लगने की उम्मीद जग गई है। एमडीए की बोर्ड बैठक में इनर रिंग रोड के लिए भूमि खरीद करने का प्रस्ताव पास हो गया।
इसके अलावा बागपत रोड से रेलवे रोड को जोड़ने वाली लिंक रोड के लिए भी आशीर्वाद अस्पताल 72 वर्ग मीटर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके लिए लोक निर्माण विभाग, एमडीए, एसडीएम समेत कई अधिकारियों की कमेटी निर्णय लेगी। भूमि स्वामी को निधाZरित सर्किल रेट के दो गुने पर सहमति के आधार पर धनराशि दी जाएगी।
300 मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भवनों पर व्हाईट रूफ टॉप बनाना होगा अनिवार्य, तभी होगा नक्शा पास
मेरठ। अगर अब एमडीए क्षेत्र में आप 300 मीटर से अधिक क्षेत्रफल में आवासीय या कॉमर्शियल भवन बनाना चाहते हैं तो नक्शा तभी पास होगा जब आप भवन की व्हाइट रूफ टॉप बनाना सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए एफडीआर भी बंधक होगी। उप्र में मेरठ पहला ऐसा शहर होगा जहां भवन पर व्हाइट रूफ टॉप बनाने की योजना लागू की जा रही है।
एमडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि व्हाइट रूफ टॉप बनने के बाद जहां भवन का तापमान 2 से पांच डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। वहीं बिजली की खपत पर भी भारी असर पड़ेगा। बिजली की बढ़ती खपत और भवनों में बढ़ते तापमान को देखते हुए ही व्हाइट रूफ टॉप योजना का प्रस्ताव बोर्ड में पास किया गया है। इसका पर्यावरण भी काफी असर पड़ेगा। उन्होंने बताया कि पूर्व से ही ऐसे भवनों की छतों पर रेन वाटर हार्वेसटिंग सिस्टम लगाए जाने का प्राविधान है।