पहले भी हो चुका है ऐसा
करीब चार वर्ष पूर्व प्रदूषण, पशु पालन, एमडीए व पुलिस प्रशासन की टीम जब इस फैक्ट्री में जांच करने गई थी। यहां सैकड़ों लोग विरोध में आ गए थे। किसी भी विभाग की टीम को अंदर ही नहीं घुसने दिया गया था। टीम जबरन अंदर घुसी तो भीड़ ने अधिकारियों को घेरकर बंधक बना लिया था। अंतत: टीम को बिना कार्रवाई के ही लौटना पड़ा था।
हो सकता है टकराव
ताजा जानकारी के अनुसार जिस प्रकार से फैक्ट्री सील करने की कार्रवाई के लिए पुलिस और एमडीए की टीम यहां पहुंची है और फैक्ट्री सील करने में काफी मुश्किल हो रही है। इस तरह टीम को भारी पुलिस बल की जरूरत होगी। यदि सील की कार्रवाई के दौरान टकराव की स्थिति बन रही है। कार्रवाई में डीएम अनिल ढींगरा ने सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम, चार सीओ, एक थाना प्रभारी, 18 उपनिरीक्षक, 46 कांटेबल, 18 महिला कांस्टेबल सहित दंगा नियंत्रण, उपकरण, फायर ब्र्रिगेड की दो गाड़ियां और पीएसी की दो प्लाटून की मंजूरी दे दी है।
हाईकोर्ट में नहीं हो सकी सुनवाई
प्रकरण को लेकर याकूब पक्ष की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसके लिए सोमवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। माना जा रहा है मंगलवार को इस पर सुनवाई होगी। याकूब पक्ष को यह उम्मीद थी कि शायद सोमवार को स्टे मिल जाएगा पर ऐसा नहीं हो सका।
बीच का रास्ता निकालने की मशक्कत
मामले में सोमवार रात को ही बीच का रास्ता निकालने की कवायद शुरू हो गई थी। माना जा रहा था कि याकूब पक्ष रात को ही यह लिखकर दे देगा कि वह खुद ही संचालन बंद कर लेंगे। ऐसे में इतने ज्यादा लाव लश्कर की जरूरत नहीं। एमडीए की टीम धीरे से सील लगाने की कार्रवाई कर देगी। यानी काम भी हो जाएगा और हंगामा भी नहीं होगा।
एमडीए ने जितना मांगा उतना फोर्स दे दिया है। पीएसी तक दी गई है। यह तो तय है कि कार्रवाई होगी। किसी तरह का विरोध भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एमडीए टीम को सील करके ही लौटना चाहिए। -अनिल ढींगरा, डीएम