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भाजपा सरकार के दो साल: अपराधियों पर लगी लगाम, डगमगाती रहीं योजनाएं

Wed, 20 Mar 2019 12:53 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
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प्रदेश में भाजपा सरकार ने मंगलवार को दो साल पूरे किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दो साल के कार्यों का ब्यौरा मीडिया के सामने रखा। जिससे जनता के सामने पांच साल बाद जाकर हिसाब दिया जा सके। मेरठ में भी सरकार की जितनी योजनाएं पहुंचीं, उनका लाभ जनता को मिला। लेकिन कुछ सुविधाएं ऐसी रहीं जो लांच होने के बाद धरातल पर चल नहीं सकीं। वहीं, मेरठ शहर को अभी तक कूड़ा निस्तारण प्लांट नहीं मिला तो  कांवड़ नहर पटरी मार्ग पर भी कार्य पूरा नहीं किया जा सका: - 

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कानून व्यवस्था
योगी सरकार बनने के बाद मार्च 2017 से बदमाशों के एनकाउंटर की प्रक्रिया शुरू हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहु-बेटियों की सुरक्षा मद्देनजर एंटी रोमियो दस्ता भी बनाया। जोन में 45 बदमाश मुठभेड़ में मारे गए। 591 को गोली लगी। 1207 से अधिक बदमाशों से सीधे सामना हुआ। वेस्ट यूपी में अधिकांश बदमाश जेल में है। माफिया मुन्ना बजरंगी की जेल में हत्या हो गई। कुख्यात योगेश भदौड़ा, ऊधमसिंह, अजय जड़ेजा समेत 125 शातिर अपराधियों ने एनकाउंटर के डर से जमानत तक नहीं कराई। 

दो साल से झूठे वादे कर रही सरकार
सपा के जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह ने यूपी में भाजपा सरकार के दो साल पूरे होने पर विज्ञप्ति जारी की है। लिखा है कि बीते 24 महीने से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने झूठे वादों के सिवा कुछ नहीं किया है। मेरठ शहर को न तो स्मार्ट सिटी बनाया, न जाम की समस्या हल हुई। न कूड़ा निस्तारण किया।
गन्ना किसानों का पूरा भुगतान भी नहीं किया है। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे डासना होकर मेरठ तक नहीं बन सका है। मेरठ में मेट्रो का दावा भी पूरा नहीं किया। न ही अपराध पर नियंत्रण हो सका है। यह सरकार पूर्णत फेल रही है। 

384 करोड़ कर्जमाफी
कर्जमाफी के वादे में इन दो सालों में अभी तक किसानों का जिले में 384 करोड़ कर्ज माफ किया जा चुका है। जिले को 24 घंटे बिजली दी गई। सरकार ने गांव स्तर पर 16, जिला स्तर पर 22 और मंडल स्तर पर 24 घंटे बिजली देने की घोषणा की। बिजली चोरों के खिलाफ अभियान चलाया।
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कूड़ा निस्तारण का नहीं पता
शहर के कूड़े का निस्तारण करने के लिए कई बार गांवड़ी में प्लांट शुरू करने पर सहमति बनी। शिलान्यास का बोर्ड भी लगा। लेकिन शुरू नहीं हो सका। शहर में कूड़े का पहाड़ बन गया। लेकिन आज तक कोई निर्णय नहीं हो सका है। इसी कारण स्वच्छता सर्वेक्षण-2019 में नगर निगम रैकिंग में पिछड़ गया। 

आयुष्मान  को मिला विस्तार
सरकार ने आयुष्मान योजना को जिले में तेजी से धरातल पर उतारा। ऑनलाइन आवेदन के बाद लाभार्थियों को कार्ड बांटे गए । जिससे लोगों को इसका लाभ मिला। लेकिन जिला अस्पताल में ई-हॉस्पिटल व्यवस्था चलने से पहले ही ठप हो गई। 

रेपिड रेल को मंजूरी
केंद्र सरकार से पहले राज्य सरकार ने कैबिनेट बैठक में दिल्ली से मेरठ के बीच रैपिड रेल प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी। राज्य सरकार को 30 हजार करोड़ के इस प्रोजेक्ट में सहयोग करना है। योगी सरकार ने बिना किसी देरी के प्रोजेक्ट को हरी झंडी देकर शहरवासियों को लाभ दिया। वहीं, चुनाव आचार संहिता से पहले शिलान्यास भी करा दिया।
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