मेरठ। सदर तहसील के सभागार कक्ष में मंगलवार को विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अपर जिला न्यायाधीश रमेश कुशवाहा ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर संपूर्ण देश में एक जुलाई से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान चलाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य लंबित वादों का अधिक से अधिक निस्तारण मध्यस्थता के माध्यम से करना है। उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश एवं कार्यपालक अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनता को मध्यस्थता का लाभ मिलना चाहिए, जिससे अदालतों का बोझ कम हो और लोगों को त्वरित न्याय मिल सके।