मेरठ। जीआईएस सर्वे के आधार पर बढ़े गृहकर बिल का विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा हैं। भाजपा-विपक्ष के पार्षद रोजाना नगर निगम में हंगामा कर निगम अफसरों की कार्यशैली पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं। एक सप्ताह से रोजाना निगम में पार्षद और स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। गृहकर के बढ़ते विवाद को देखते हुए नगर निगम छूट की तारीख बढ़ा सकता हैं। हालांकि इसको लेकर अभी अफसरों में महज चर्चा हैं।
गृहकर के बढ़े बिलों को लेकर निगम में मंगलवार को भी गहमागहमी रही हैं। महापौर हरिकांत अहलूवालिया ने निगम अफसरों से पूछा कि गृहकर का विवाद क्यों नहीं सुलझा पा रहे हो। निगम में पैसे लेकर बिल कम करने वाले कर्मचारी और अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। महापौर ने कहा कि पार्षदों की नाराजगी बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में गृहकर पर आने वाली आपत्ति का वार्डों में कैंप लगाकर निस्तारण करो।
इधर, गृहकर जमा करने वाले भवन स्वामियों को निगम ने 31 दिसंबर तक 20 प्रतिशत की छूट देने की बात कही हैं। यह तारीख बढ़ाने के लिए महापौर ने अफसरों से मंथन करने को कहा है। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी एसके गौतम का कहना है कि अभी तारीख नहीं बढ़ी हैं। भवन स्वामियों से अपील की जा रही है कि 31 दिसंबर तक गृहकर का बिल जमा करके 20 प्रतिशत की छूट का लाभ लें। आपत्तियों के निस्तारण के लिए मंगलवार को निगम परिसर में समाधान दिवस का भी आयोजन किया गया था।