अधिवक्ताओं ने कहा कि लिखित में चाहिए आश्वासन
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। ई-रजिस्ट्रेशन के विरोध में पिछले 19 दिनों से डीड राइटर अधिवक्ताओं के विरोध के चलते आईजी स्टाम्प नेहा शर्मा ने तत्काल रूप से इस मामले पर रोक लगा दी है। सोमवार को काफी संख्या में तमाम जिलों के अधिवक्ताओं से वार्ता करने के बाद यह निर्णय लिया गया।
डीड-राइटर के विरोध के चलते सोमवार को आईजी स्टाम्प नेहा शर्मा ने सभी अधिवक्ताओं के पदाधिकारियों को वार्ता के लिए लखनऊ आमंत्रित किया था। सोमवार को पश्चिमी उप्र केंद्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, बागपत, बिजनौर, गाजियाबाद, मथुरा, नोएडा सहित तमाम जिलों के पदाधिकारी लखनऊ पहुंचे। आईजी स्टाम्प की अध्यक्षता में तथा एडिशनल आईजी निरंजन कुमार सहित प्रदेश के तमाम जिलों के आईजी स्टाम्प की मौजूदगी में बैठक हुई। बैठक में 4 जून को जारी किए गए ई-रजिस्ट्रेशन व नियमावली में तमाम कमियों को अधिवक्ताओं द्वारा बताया गया। साथ ही रजिस्ट्रेशन में आ रही तमाम समस्याओं को प्रमुखता से उजागर किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए आईजी स्टाम्प नेहा शर्मा ने जारी किए गए ई-रजिस्ट्रेशन से संबंधित आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। जिस पर अधिवक्ताओं ने लिखित में आश्वासन दिए जाने की मांग की गई। उनके द्वारा कहा गया कि इस संबंध में मंगलवार को लिखित में पत्र जारी कर दिया जाएगा। उसके पश्चात ही हड़ताल वापस लिए जाने की बात अधिवक्ताओं द्वारा कही गई।
इस मौके पर मेरठ बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज गुप्ता, चौधरी वसीम, नवीन शर्मा, मनोज कुराली, सुधीर मलिक, जेपी सलोनिया, फराज खान सहित काफी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।