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Meerut News: अवैध कब्जे नही हटे तो तहसील में डेरा डाल देंगे

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सरधना। कालंद चुंगी पर सरकारी तालाब पर अवैध निर्माण लगातार चलने के विरोध में एसडीएम कार्यालय पहु
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तालाब पर अवैध कब्जे के मामले में कार्रवाई न होने पर तहसील पहुंचे विधायक अतुल प्रधान ने दी चेतावनी
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-कस्बावासियों के साथ तहसील पहुंचे विधायक ने एसडीएम से की बात
संवाद न्यूज एजेंसी
सरधना। कालंद चुंगी चौराहे के निकट नगर पालिका की तालाब भूमि पर अवैध कब्जे और निर्माण कार्य को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। निर्माण कार्य के बाद भवन पर प्लास्टर होने और प्रशासनिक कार्रवाई न होने से नाराज सपा विधायक अतुल प्रधान ने कस्बावासियों के साथ तहसील पहुंचकर एसडीएम से नाराजगी जताई। उन्होंने चेताया कि यदि उचित कार्रवाई नहीं हुई तो तहसील परिसर में डेरा डालकर धरना-प्रदर्शनी शुरू कर दिया जाएगा।
विधायक अतुल प्रधान ने अधिकारियों से कहा कि तालाब जैसी सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध कब्जे की शिकायतें लंबे समय से की जा रही हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। शिकायतों के बावजूद निर्माण कार्य जारी रहा और अब भवन पर प्लास्टर भी कराया जा रहा है, जिससे आरोपियों के हौसले बुलंद हैं। विधायक ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों और भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि तीन दिन के भीतर ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो तहसील परिसर में बड़ा धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। लोगों ने नगर पालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाया। एसडीएम उदित नारायण सेंगर ने मामले की जांच कराने तथा जांच रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि यदि जांच में तालाब की भूमि पर अवैध कब्जा पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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चेयरपर्सन ने ईओ से दो दिन में मांगी रिपोर्ट
सरधना। कालंद चुंगी स्थित तालाब की भूमि पर कथित अवैध निर्माण के मामले में चेयरपर्सन ने पालिका ईओ को दोबारा पत्र जारी कर कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है। पूर्व में दिए गए निर्देशों के बावजूद कार्रवाई आख्या उपलब्ध न कराने पर मामले को गंभीरता से लेते हुए दो दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। चेयरपर्सन सबीला बेगम की ओर से नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को भेजे गए अनुस्मारक पत्र में कहा गया है कि कालंद चुंगी तालाब की भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण के संबंध में 18 जून को पत्र जारी कर तत्काल निरीक्षण कर वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही अवैध निर्माण रुकवाने जरूरी होने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया था लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नही की गई। न ही रिपोर्ट मिली।
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