मेरठ को स्मार्ट सिटी बनाने के प्रयासों में जिला प्रशासन, निगम और सिस्टम को कितनी सफलता मिलती है, यह तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। हालांकि शहरवासी हरियाली, सौंदर्यीकरण और सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाकर इस दिशा में जुटने के लिए तैयार हैं ताकि मेरठ को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिल सके। लोगों की मांग है कि शहर से डेयरियों और अतिक्रमण को बाहर किया जाए ताकि इस दौड़ में आने वाली बाधाएं दूर हो सकें।
ओपिनियन पोल के लिए तैयार हो जाएं शहरवासी
11 माह से जिस घड़ी का इंतजार था, वह आ गई है। जरूरत बस अब जागरूकता की है। शहर की जनता ओपिनियन पोल में भाग लेने के लिए तैयार रहे। इसकी वेबसाइट संभवत: बृहस्पतिवार शाम से काम करना शुरू कर देगी। ध्यान रखें कि आपकी वोटिंग और राय से ही मेरठ स्मार्ट सिटी बनेगा।
दरअसल, सरकार ने स्मार्ट सिटी के स्वरूप का अधिकार अब जनता के हाथों में छोड़ दिया है। स्मार्ट सिटी कैसा हो, कैसी सुविधाएं हों, युवाओं को रोजगार के साधन कैसे हों, सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो, ये सब जनता को ही बताना होगा।
स्मार्ट सिटी की कंसल्टेंट टीम जनता की वोटिंग और राय के आधार पर ही डीपीआर की दिशा तय करेगी। इसके लिए टीम ने बृहस्पतिवार को टाउन हॉल में सांसद, विधायकों, महापौर और निगम पार्षदों के साथ बैठक करने का भी निर्णय लिया है। जिसमें सभी जनप्रतिनिधियों से जहां शहर की मूलभूत सुविधाओं पर बात होगी तो जनता को स्मार्ट सिटी के बिंदुओं पर जागरूक करने के लिए आह्वान होगा।
ऐसे देगी जनता अपनी ओपिनियन
मेरठ। टीम लीडर बीके पटेल ने बताया कि पब्लिक ओपिनियन पोल के लिए हमारी कोशिश थी कि बुधवार से वेबसाइट शुरू कर दी जाए। लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से ऐसा संभव नहीं हो पाया। संभवत: बृहस्पतिवार शाम को इसका लिंक जारी करते हुए वेबसाइट ओपन कर दी जाएगी।
जिसके माध्यम से जनता को वोटिंग करने से लेकर राय देने की भी विस्तार से जानकारी दी जाएगी। साइट खुलते ही व्यक्ति को अपना नाम, ई-मेल, मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद स्मार्ट सिटी से संबंधित सवाल दिखाई देंगे। जिनका जवाब ऑनलाइन हां या ना में देना होगा। एक पेज पर 50 शब्दों में अपनी राय देने का भी अवसर दिया जाएगा।
इन सवालों का अपना वोट देने के लिए रहें तैयार:
- क्या आप सड़कों पर अतिक्रमण से परेशान हैं और निजात चाहते हैं : हां - नहीं
- क्या आप शहर को प्रदूषण मुक्त चाहते हैं : हां - नहीं
- क्या आप अपराध मुक्त शहर और बेहतर कानून व्यवस्था चाहते हैं : हां - नहीं
- क्या आप डेरियों से परेशान हैं और इससे निजात चाहते हैं : हां - नहीं
- क्या आप शहर को हरा-भरा देखना चाहते हैं: हां - नहीं
- क्या शहर के 500 एकड़ एरिया में सर्व सुविधा युक्त टाउनशिप चाहते हैं: हां - नहीं
- क्या आप शहर में दूसरे राज्यों से कनेक्टिविटी वाली बेहतर सड़कें चाहते हैं: हां - नहीं
- क्या शहर में नए उद्योग चाहते हैं ताकि युवा शक्ति को रोजगार मिल सके : हां - नहीं
- क्या आप शहर में जाम से जूझते हैं और ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं : हां - नहीं
- क्या आप जल निकासी न होना बड़ी समस्या मानते हैं और सुधार चाहते हैं : हां- नहीं
- क्या शहर में सीवर की समस्या है? अगर है और निजात चाहते हैं : हां : नहीं
50 शब्दों में भेजें अपनी राय
मेरठ। स्मार्ट सिटी की साइट पर जहां जनता को स्मार्ट सिटी के प्रत्येक बिंदु पर वोटिंग में भाग लेना है तो इसी साइट पर 50 शब्दों में अपनी राय भी दे सकेंगे। वोटिंग से सबसे ज्यादा वोटिंग वाला बिंदु डीपीआर में अपना स्थान तय करेगा। वहीं जनता की राय के अनुरूप संबंधित बिंदु पर कार्य किया जाएगा।
डीपीआर में जाएगी डेयरी टाउनशिप
मेरठ। शहर के लिए बड़ी समस्या बनी डेरियों को शहर से बाहर करके डेयरी टाउनशिप विकसित करने के बिंदु को स्मार्ट सिटी की डीपीआर में शामिल किया जाएगा। इस पर कंसल्टेंट टीम पूरा मन बना चुकी है। हालांकि अभी टीम के साथ एमडीए की बैठक नहीं हो पायी है। लेकिन टीम ने यह निर्णय जनता की सबसे बड़ी समस्या को दूर करने के लिए लिया है। हालांकि अभी इस बिंदु पर शहर की जनता से वोटिंग करायी जाएगी। इसके समाधान के लिए राय लेकर अगला कदम उठाया जाएगा।
प्रोजेक्टर पर दिखाया गया शहर
निगम सभागार में बुधवार को नगर निगम अधिकारियों और स्मार्ट सिटी कंसल्टेंट टीम ने संयुक्त रूप से बैठक की। इस दौरान प्रोजेक्टर के माध्यम से कंसल्टेंट टीम ने शहर के एक-एक बिंदु को देखा। शहर के सभी प्रमुख चौराहे हों या फिर सरकारी बिल्डिंग। अथवा शहर में खाली पड़े स्थानों, सभी पर चर्चा की। निगम के अधिकारियों से पूरा लेखाजोखा मांगा। बुधवार को भी निगम अधिकारियों ने आधा-अधूरा लेखाजोखा टीम को सौंपा।
स्मार्ट सिटी के लोगो में दें सहयोग
आप चाहें तो स्मार्ट सिटी का सुंदर लोगो तैयार कर उसे स्मार्ट सिटी वेबसाइट पर भेज सकते हैं। फिलहाल ऐसे दस लोगो तैयार किए जाएंगे। एक्सपर्ट टीम उनमें से एक लोगो फाइनल करेगी।
स्मार्ट सिटी सेल अभी अधूरा
नगरायुक्त देवेंद्र कुशवाहा द्वारा बनाया गया स्मार्ट सिटी सेल अभी अधूरा है। क्योंकि स्मार्ट सिटी में केवल नगर निगम ही नहीं बल्कि एमडीए, आवास विकास, पुलिस-प्रशासन, प्रदूषण विभाग आदि विभागों का बड़ा योगदान होगा। इसलिए अकेले नगर निगम के अधिकारियों को शामिल करके स्मार्ट सिटी बनाया जाना उचित नहीं है। हालांकि इस संबंध में कंसल्टेंट टीम के प्रमुख बीके पटेल का कहना है कि कमिश्नर के साथ बैठक करने के बाद स्मार्ट सिटी सेल का गठन किया जाएगा। जिसमें सभी विभागों का प्रतिनिधित्व होगा।