कोर्ट का निर्णय: हाजी इकबाल की 525 बीघा जमीन पर कब्जा लेगा प्रशासन, सीबीआई ने की थी छापेमारी

पूर्व में हुई शिकायतों के बाद इस मामले में 25 मई 2018 में तत्कालीन उपजिलाधिकारी बेहट ने अपनी जांच रिपोर्ट लगाकर आख्या भेजी थी। उसमें हाजी मोहम्मद इकबाल, उनके बेटे वाजिद और अन्य लोगों द्वारा खरीदी गई भूमि के कुल 88 बैनामों का जिक्र किया गया था। इसके बाद मोहम्मद इकबाल और उनके बेटे वाजिद के खिलाफ यह वाद अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) की न्यायालय में पहुंचा। 31 मई 2018 में मोहम्मद इकबाल और उनके बेटे वाजिद के खिलाफ नोटिस जारी किया गया। 25 जून 2018 को विपक्षी मोहम्मद इकबाल और वाजिद की तरफ से अधिवक्ता ने नोटिस को नियमों के विरुद्ध बताया था, तो जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) की तरफ से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता का हवाला देते हुए भूमि को राज्य सरकार में निहित करने का तर्क पेश किया था। 

उधर, शुक्रवार को अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) विनोद कुमार ने दोनों ही वाद पर अपना निर्णय सुना दिया। उसमें अपर जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि विवेचना के आधार पर मोहम्मद इकबाल पुत्र मोहम्मद अब्दुल वहीद द्वारा स्वयं और अपने नाबालिग बच्चों (मुसय्यदा, मोहम्मद अफजाल, मोहम्मद अब्दुल कादिर, मोहम्मद अलीशान, सहराज) द्वारा खरीदी गई 35.8448 हेक्टेयर भूमि में से 4.826 हेक्टेयर को छोड़कर अवशेष भूमि 31.0188 हेक्टेयर भूमि को समस्त भार से मुक्त घोषित कर राज्य सरकार में निहित किया जाता है। उपजिलाधिकारी बेहट को निर्देश दिया है कि उक्त भूमि का अंकन राजस्व अभिलेखों में कराते हुए उस पर कब्जा प्राप्त किया जाए और एक पक्ष (15 दिन) के भीतर न्यायालय को अनुपालन आख्या भेजी जाए।