मेरठ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में किसानों को प्रतिकर दिए जाने संबंधी सबसे अहम प्रस्ताव को सैद्घांतिक मंजूरी मिल गई है। तय हुआ कि अब कमेटी इसकी रिपोर्ट आयुक्त को प्रेषित करेगी और वहां से दीपावली तक इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी जाएगी। इसे अलावा अन्य अधिकतर प्रस्तावों का अनुमोदन हो गया। बैठक में कई बिंदुओं पर असहमति भी बनी, जिस बाबत कमेटी बनाकर परीक्षण की बात कही गई।
आयुक्त सभागार में दोपहर तीन बजे मंडलायुक्त आलोक सिन्हा की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक शुरू हुई। इस मौके पर मुख्य प्रस्ताव में 14 जबकि अनुपूरक में 17 प्रस्ताव शामिल कर लिए गए। वीसी एमडीए राजेश कुमार तथा सचिव कुमार विनीत ने बिंदुवार प्रस्ताव प्रस्तुत किए। बैठक शुरू होेते ही बोर्ड सदस्य विजय आनंद ने सवाल उठा दिया कि नियमानुसार मुख्य एजेंडे के दस प्रतिशत से ज्यादा प्रस्ताव अनुपूरक सूची में शामिल नहीं किए जा सकते हैं फिर 17 प्रस्तावों का क्या मतलब है। इस पर नियमों का अवलोकन करने और आगामी बैठक में इस पर विशेष ध्यान रखने को कहा गया।
बोर्ड सदस्य परविंदर सिंह ईशू, डा. राजेश ने विकास तथा किसानों के कई मुद्दों पर जमकर बहस की। बाद में अधिकतर प्रस्ताव का अनुमोदन कर लिया गया। बैठक में अपर सचिव बैजनाथ, चीफ इंजीनियर एससी मिश्रा, एफसी वसी मोहम्मद, एसई एपी सिंह, एसई शबीह हैदर, सीटीपी केके गौतम, पंकज कतीरा, इरशाद जहां, राजेंद्र रिठानी, मिष्ठा भड़ाना आदि बोर्ड सदस्य भी मौजूद रहे।
किसानों ने डाला डेरा तो डीएम को करनी पड़ी घोषणा
मेरठ। गंगानगर, लोहियानगर तथा वेदव्यासपुरी के किसानों ने बैठक के दौरान कमिश्नरी के बाहर डेरा डाल लिया। किसान पूरी तैयारी से आए थे। उन्होंने ऐलान कर रखा था कि यदि उनका प्रस्ताव पास नहीं हुआ तो आंदोलन होगा। यहां तक कि शाम पांच बजे किसानों ने आत्मदाह करने का ऐलान कर दिया। बैठक में किसानों के मुद्दों पर जमकर बहस हुई। सभी बोर्ड सदस्यों ने भी जोरदार पैरवी की। बैठक में तय हुआ कि नियमानुसार किसानों को वर्ष 2011 के शासनादेश के मुताबिक किसानों के साथ ऐसे समझौते को पारित करने के लिए डीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन होगा। फिर वह प्रस्ताव कमिश्नर के पास जाएगा और वहां से मंजूर होगा। इसे बोर्ड बैठक में फिर रखे जाने की आवश्यकता नहीं। कहा गया कि अभी कमिश्नर अनुमोदन कर दें लेकिन नियमानुसार ही इस पर काम होगा। इस पर निर्णय हो गया तो डीएम पंकज यादव बैठक के बीच में ही बाहर आए और किसानों के बीच दीपावली तक प्रस्ताव शत प्रतिशत पारित होने की घोषणा कर दी।
यह प्रस्ताव हुए मंजूर
- 31 अगस्त 2015 तक आय व्यय का वास्तविक बजट प्रस्ताव
- लोहिया नगर स्थित बुनकर नगर में कैंची उद्योग के लिए आवंटित भूखंडों की शर्तों में शिथिलता बरतने का प्रस्ताव
- विभिन्न योजनाओं में निविदा पद्घति से सामुदायिक केन्द्रों के संचालन में समयावधि बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव।
- आरडब्लू को प्राथमिकता फिर लाइसेंस की समयावधि तीन साल से बढ़ाकर दस साल
- अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के समाजवादी आवास योजना के संचालन का प्रस्ताव
- फोर्डेबल हाउससिंग नीति के लिए आगे आ रहे बिल्डर का महायोजना मार्ग पर भू उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव
- अकेन्द्रीय सेवा के विभिन्न संवर्ग के दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को अधिसंख्यक पदों पर नियमित किए जाने के बाद 29 जून 1991 को नियुक्ति दिनांक मानते हुए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन लाभ देने का प्रस्ताव
- हैरिटेज स्कूल से मिले हुए पार्क का उपयोग स्कूल के बच्चों के खेलने कूदने के लिए लाइसेंस देने संबंधी प्रस्ताव। आरडब्लू को प्राथमिकता नहीं तो दस साल तक लाइसेंस पर
- भू अर्जन संबंधी वादों, अन्य रिटों, एसएलपी आदि में पैरवी करने वाले अधिवक्ता की फीस निर्धारण
- विभिन्न योजनाओं की निर्धारित दर वृद्घि
- गंगानगर, लोहियानगर एवं वेदव्यासपुरी के किसानों को शताब्दीनगर के किसानों की तर्ज पर प्रतिकर देने संबंधी प्रस्ताव
- शताब्दीनगर, लोहियानगर तथा वेदव्यासपुरी की आबादी की जमीन को अर्जन मुक्त करने में अनुमोदन हुआ कि ऐसे कब्जों को 1990 की दर से समायोजित कर दिया जाएगा।
- ईडब्लूएस के मकान कई बार बिक चुके हैं। कहा कि चेन बनाने के लिए जितनी बार बेचे गए, उतना स्टांप लगाकर फाइनल रजिस्ट्री कराने का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा
- पेट्रोल पंपों के लिए नई नीति में लाइसेंस देने को रोड 18 मीटर से घटाकर 12 मीटर का प्रस्ताव
ये अनुपूरक प्रस्ताव हुए पास
- कर्मचारियों को वाहन तथा चिकित्सा भत्ता बढ़ाया। कर्मचारी यूनियन इसकी मांग कर रही थी।
- अफोर्डेबल हाउस के दाम ढाई लाख कम किए
- मेरठ विकास क्षेत्र की सीमा में 19 गांवों को शामिल कर शासन को भेजने का प्रस्ताव
- मानचित्र स्वीकृति के समय बाह्य शुल्क पांच एकड़ से ऊपर किश्तों में अनुमन्य
- शताब्दीनगर में समाजवादी आवास का भू उपयोग परिवर्तन
- एसटीपी श्रद्घापुरी में ज्यादा जमीन देने का प्रस्ताव
- आवंटन निरस्त पर रेस्टोरेशन वर्तमान कीमत से ज्यादा नहीं होगा
- अब्बू के मकबरे के जीर्णोद्घार केलिए आर्कियालॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को पत्र
- सैनिक विहार में प्राइमरी स्कूल की जमीन का भू उपयोग परिवर्तन ईडब्लूएस आवास बनाने को
- श्रद्घापुरी फेज टू में प्रस्तावित सेटेलाइट बस अड्डा हुआ धड़ाम। अब इस जमीन पर ग्रुप हाउसिंग भू उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव अनुमोदित
अटके प्रस्ताव
- स्पोर्ट्स गुड्स कॉम्प्लेक्स योजना पॉकेट ए में 1940 वर्ग मीट के भूखंड पर व्यवसायिक क्रिया अनुमन्य करने का प्रस्ताव। कहा अगली बैठक में लेआउट पेश करें।
- वेदव्यासपुरी जोनल पार्क को लीज पर देने के लिए कमिश्नर नाराज। कहा प्लान लेकर आएं
- निर्मित आवासीय क्षेत्र में तलपट मानचित्र सब डिवीजन प्लान स्वीकृति
बोर्ड सदस्यों के मुख्य प्रस्ताव
परविंदर सिंह ईशू- जोनल पार्क पर विरोध, अबू मकबरे के विकास का प्रस्ताव, कॉमर्शियल गतिविधि का विरोध, सरस्वती लोक कालोनी में फेज नंबर दो को छोड़कर एक से चार फेज स्वीकृत किए, दो को क्यों छोड़ा।
डॉ. राजेश - चौराहों का सौंदर्यीकरण, अवैध निर्माण के खिलाफ कमेटी तथा जोन में मेटों की संख्या कम करने की मांग।
विजय आनंद - खासतौर पर पुराने शहर के विकास के प्रस्ताव पर समिति गठन का अनुमोदन। काली नदी पर एसटीपी तथा डीएन चौराहे से लाला के बाजार चौराहे तक रोड पर दोनों तरफ फुटपाथ बनाने।