मेरठ। मेरठ छावनी परिषद की बुधवार को हुई बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें छावनी क्षेत्र में कई इलाकों के पुराने अंग्रेजी नाम बदलकर शहीदों के नाम पर रखने के प्रस्ताव पर मुहर लगी। इन क्षेत्रों में शहीदों के नाम के बोर्ड लगाए जाएंगे। वहीं, डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने के ठेके में अनियमितता मिलने पर सीबीआई की संस्तुति पर सफाई अधीक्षक वीके त्यागी की दो वेतन वृद्धि रोक दी गई।
बुधवार शाम सब एरिया कमांडर ब्रिगेडियर निखिल देशपांडे की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। इसमें मनोनीत सदस्य डॉ. सतीश चंद्र शर्मा का कार्यकाल बढ़ाने पर मुहर लगी। कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने आरोग्य मंदिर योजना में 100 बेड का अस्पताल बनाने का प्रस्ताव रखा। डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने वाली संस्था के खिलाफ राजीव गुप्ता की शिकायत पर सीबीआई ने जांच के बाद सफाई अधीक्षक वीके त्यागी और सुपरवाइजर अभिषेक पर पेनल्टी लगाने के निर्देश दिए। सफाई अधीक्षक की दो वतन वृद्धि रोक दी गई, जबकि अन्य मामले में निलंबित सुपरवाइजर अभिषेक के खिलाफ बहाल होने पर कार्रवाई करने की सहमति बनी। इसी मामले में आरोपी फर्म के बकाया 1.45 करोड़ रुपये में से 2.11 लाख रुपये की पेनल्टी काटकर भुगतान करने का प्रस्ताव पास हुआ।
कैंट विधायक ने कहा कि कोई सफाई करता नहीं मिलता तो सीईओ जाकिर हुसैन ने बताया कि तीन सफाई कर्मचारियों काे निलंबित किया गया है। मनोनीत सदस्य डॉ. सतीश चंद्र शर्मा ने डेयरी हटवाने की बात कही तो विधायक ने गोशाला निर्माण की बात रखी।
बोर्ड बैठक में आरए लाइंस, बीसी लाइंस जैसे पुराने अंग्रेजी नाम शहीदों के नाम पर बदलने का प्रस्ताव पास हुआ। इसका प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाएगा और गवर्नमेंट लैंड रिकॉर्ड (जीएलआर) में भी नाम बदलेगा। यह मामला सांसद लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने सदन में उठाया था। केंद्र सरकार के स्तर से यह प्रस्ताव मेरठ कैंट को भेजा गया। बैठक में हाउस टैक्स के बकाया का मामला भी उठा। अवैध निर्माण का रिव्यू करने पर भी चर्चा हुई। बैठक में सहायक अभियंता पीयूष गौतम, कार्यालय अधीक्षक जयपाल सिंह तोमर उपस्थित रहे।
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कैंट के क्षेत्र नगर निगम में शामिल करने का मुद्दा उठाया
- कैंट विधायक ने रिहायशी क्षेत्रों को नगर निगम में शामिल करने का मुद्दा उठाया। इसके साथ ही मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित लालकुर्ती चौक के विकास, बाउंड्री रोड के चौड़ीकरण, पैठ एरिया के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त वेंडिंग जोन विकसित करने, छावनी परिषद क्षेत्र में शासनादेश 2019, 2023 के अनुसार मरम्मत की अनुमति प्रदान करने और इसके फ्लैक्स लगाने का मुद्दा भी उठाया। इन पर सहमति जताई गई।
जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया
बोर्ड बैठक में काफी समय बाद जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया गया। चुनाव नहीं होने के कारण कैंट बोर्ड की बैठक में सांसद और विधायक को बुलाना बंद कर दिया गया था। इससे पहले सांसद व विधायक पदेन सदस्य के नाते बैठकों में शामिल होते थे। इसके बाद जनप्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार के सामने मामले को उठाया तो वहां से जनप्रतिनिधियों को भी बुलाने के निर्देश दिए गए। बैठक में सांसद अरुण गोविल, सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत बाजपेयी, कैंट विधायक अमित अग्रवाल के नाम की तख्तियां लगाई गईं। बैठक में कैंट विधायक अमित अग्रवाल तो पहुंचे, लेकिन दोनों सांसद नहीं पहुंचे।
कैंट विधायक ने केंद्रीय गृह मंत्री से की मुलाकात
मेरठ कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके संसद भवन स्थित कार्यालय पर भेंट की। इस दौरान विधायक ने उनसे कई बिंदुओं पर चर्चा की।
बोर्ड बैठक में रखे गए प्रमुख प्रस्ताव
-सामाजिक संस्था कल्याणं करोति का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाने की मंजूरी
-दिव्यांग कर्मचारी हीना पाल की पदोन्नति का प्रस्थान कमांड भेजने पर मुहर
-39 अवैध निर्माण के मामलों में जनसुनवाई के लिए फिर से भेजे जाएंगे नोटिस
-10 कर्मचारियों को एसीपी देने का प्रस्ताव मंजूर
-सूखे पत्ते इकट्ठा के लिए लगाया जाएगा रोड स्वीपर
-80 वर्ष से अधिक चार पेंशनर्स की पेंशन 20 प्रतिशत व 90 वर्ष से अधिक के एक पेंशनर को 40 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव पास
-एसबीआई द्वारा खुद अवैध निर्माण तोड़ने की अर्जी मंजूर। नक्शा पास कराकर कराएगा निर्माण
-मेट्रो अस्पताल, नैय्यर पैलेस व हनुमान चौक पर पार्किंग के ठेके हुए मंजूर। पुराने ठेकेदार की सिक्योरिटी जब्त।
- अप्रैल से अगस्त तक वेतन, पेंशन देने के लिए पांच करोड़ रुपये मंजूरी का प्रस्ताव पास।
-केंद्र सरकार द्वारा महेंद्र रस्तोगी के म्यूटेशन का ससिब्सडाइज सर्वे नंबर जारी करने के प्रस्ताव पर मुहर
- म्यूटेशन के चार मामलों को मंजूरी दी गई।