मेरठ। जनपद की बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए ऊर्जा विभाग की ओर से 192 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसमें कई नए बिजलीघर और नई लाइनों का निर्माण कराया जाएगा, जिससे शहर की बिजली व्यवस्था में सुधार होगा।
शहर में वर्तमान में आरडीएसएस (रीवेम्प डिस्ट्रीब्यूटर सेक्टर स्कीम) के तहत करोड़ों रुपये के कार्य किए जा रहे हैं। वर्ष 2023 में शहर में लगभग 230 करोड़ रुपये के कार्यों की शुरुआत हुई थी। इसमें कई जगहों नई लाइनें, नए विद्युत पोल लगाना, जर्जर पोल को बदला जाना आदि कार्य किए जा रहे हैं। यह कार्य मार्च 2024 तक पूरे होने थे, लेकिन कार्य करने वाली कंपनी की कमी के कारण कार्यों में देरी हो रही है।
अब यह कार्य अगले दो माह में पूरे किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। विभाग की ओर से 2025-26 को लेकर बिजनेस प्लान के तहत कार्यों को लेकर प्रस्ताव बनाया गया है। इसमें पूरे जनपद में लगभग 192 करोड़ खर्च कर कार्य होंगे। शहर क्षेत्र में ही 50 करोड़ से अधिक के कार्यों का प्रस्ताव बनाया गया है। इसमें तीन नए बिजलीघरों के निर्माण, 10 से अधिक नए फीडर तैयार करने, नई 33 केवी लाइनों के निर्माण, नए विद्युत तार डाले जाने, ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि हैं। गांवों में नए ट्रांसफार्मर लगाए जाने आदि कार्यों को शामिल किया गया है। इससे पूरे जनपद के लगभग 7 लाख से अधिक लोगों को सीधा लाभ पहुंचेगा।
देहात में भी सुधरेंगे हालात
मुख्य अभियंता जोन-2 यदुनाथ राम ने बताया कि विभाग की ओर से 2025-26 के लिए लगभग 192 करोड़ रुपये के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। इसमें मेरठ प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों क्षेत्रों में यह धनराशि खर्च होगी। इन कार्यों का प्रस्ताव बनाकर मुख्यालय को भेजा गया है। वहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने प्रस्ताव रखा जाएगा। वहां से सहमति मिलने के बाद इन कार्यों को शुरू कराया जाएगा। इन कार्यों के होने से शहर के साथ-साथ देहात क्षेत्रों में भी लाखों की संख्या में लोगों को लाभ मिलेगा और उन्हें निर्बाध विद्युत आपूर्ति हो पाएगी।