विद्युत व्यथा निवारण फोरम लाचार, आदेशों पर अमल का इंतजार

बिजली बिल ज्यादा आने, कनेक्शन नहीं मिलने, लोड़ बढ़वाने या घटवाने में अड़चन, मीटर नहीं बदले जाने समेत अन्य कई समस्याओं का निवारण नहीं होने पर उपभोक्ताओं के लिए सरकार ने विद्युत व्यथा निवारण फोरम का गठन किया है। 50 रुपये के पोस्टल आर्डर पर उपभोक्ता अपना केस फोरम में दायर कर सकता है।

फोरम तीन महीने के अंदर केस का निस्तारण करती है और  हर 15वें दिन वादों के निर्णयों की प्रति एमडी पीवीवीएनएल के पास अनुपालन कराने के लिए भेजी जाती है। लेकिन पीवीवीएनएल अधिकारी आदेशों का अनुपालन नहीं कर पा रहे हैं। फोरम से मिले आंकड़ों पर नजर डाले तो अप्रैल 2018 से नवंबर तक फोरम ने 45 केस अनुपालन के लिए अधिकारियों के पास भेजे थे। लेकिन इनमें से केवल दो का अनुपालन किया गया।