प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र में होगी पुलिस चौकी, फायर ब्रिगेड : सिद्धार्थनाथ सिंह

मेरठ। सड़क, बिजली, पानी और ड्रेनेज सिस्टम में कमी समेत मूलभूत सुविधाओं का अभाव झेल रहे औद्योगिक क्षेत्रों को टाउनशिप की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। अगर पुराने औद्योगिक क्षेत्र में जगह मिल जाए तो उनमें पुलिस चौकी बनेगी और फायर ब्रिगेड की स्थायी व्यवस्था भी होगी। बशर्ते इसके लिए उद्यमियों को स्वयं औद्योगिक क्षेत्र में डीआईसी व प्रशासन की मदद से भूमि चिह्नित करनी होगी। उस भूमि पर पुलिस चौकी शासन के सहयोग से बनाई जाएगी।
शुक्रवार को मेरठ में दौरे पर आए एमएसएमई कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने सर्किट हाउस में उद्यमियों से संवाद के वक्त यह स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस बार बजट में अलग से औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए फंड तय किया है। इससे प्रदेश के हर जिले में औद्योगिक क्षेत्र का विकास होगा। औद्योगिक क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट, सड़क, सफाई, नाले, जगह मिलेगी तो फायर ब्रिगेड और पुलिस चौकी भी बनाई जाएगी। कुछ औद्योगिक क्षेत्रों के पास बैंकों की शाखाएं नहीं हैं, वहां बैंक व एटीएम सुविधा शुरू करने की तैयारी है। जिला व मंडलीय उद्योग बंधु की बैठकों के माध्यम से इन बिंदुओं को पास कर काम कराए जाएंगे। कताई मिल पर औद्योगिक क्षेत्र बसाने का प्रोजेक्ट है, लेकिन अलग से जमीन चिह्नित करके भी यहां औद्योगिक क्षेत्र बसाया जाएगा। प्रदेश के सभी जिलों में ओडीओपी के दूसरे चरण के लिए उत्पादों का सर्वे शुरू हो गया है। मेरठ में कैंची और ज्वैलरी सेगमेंट दोनों पर सर्वे हो रहा है। किसी एक उत्पाद को योजना में शामिल किया जाएगा।
एमएसएमई के लिए गठित हो ट्रिब्युनल
वेस्टर्न यूपी चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रामकुमार गुप्ता सहित अन्य उद्यमियों ने कहा कि एमसएमई से जुड़े जटिल नियमों, कानूनों को बदला जाए। एमएसएमई के लिए अलग से ट्रिब्युनल का गठन हो। नए औद्योगिक क्षेत्र का विकास हो। एमएसएमई के लिए बैंक लोन के नियमों को सरल किया जाए। बल्ला बनाने के लिए कश्मीर विलो का आवागमन बाधित है। इस मुश्किल को दूर किया जाए। मर्चेंट एक्सपोर्टर को प्राधिकरण से मदद मिले। निर्यात प्रोत्साहन के लिए निशुल्क, रियायती विदेशी दौरे की सुविधा मिले। सरकारी व गैर सरकारी विभागों द्वारा एमएसएमई के बिलों क ा भुगतान एक समय सीमा में हो। इंडस्ट्री फेसिलिटेशन काउंसिल का लाभ उद्यमियों को मिले।
बुनकरों ने रखी छूट बढ़ाने की मांग
मंत्री से मिलने पहुंचे हापुड़ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बिजली सब्सिडी बढ़ाने की मांग की। बुनकरों ने कहा कि पावरलूम की छूट में जो बदलाव हुआ है उसमें चरखा, बाइंडिंग मशीन, रेलिंग मशीन को भी शामिल किया जाए। पावरलूम इन मशीनों के बिना नहीं चल सकता। बिजली विभाग एक परिसर में दो मीटर लगाने पर उत्पीड़न करता है, जबकि यह मशीनें एक ही परिसर में लगती हैं। एसोसिएशन अध्यक्ष पुरुषोत्तम अग्रवाल वसचिव अमन आदि मौजूद रहे।