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Meerut News: एक समान टैक्स लागू करने के विरोध में उतरे सभासद

Wed, 25 Dec 2024 10:13 PM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ
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कैराना। एक समान टैक्स लागू करने का सभासदों ने विरोध शुरू कर दिया। मंगलवार को सभासदों ने इस संबंध में अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
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7 दिसंबर को नगर पालिका परिषद की ओर से कर निर्धारण हेतु स्वकर संपत्ति नियमावली-2024 लागू करने की जानकारी दी थी। जिसमें नगर के सभी मोहल्लों, वार्डों एवं सीमा विस्तार के बाद नगर पालिका में शामिल हुई नई बाहरी बस्तियों में मौजूद मकानों व दुकानों पर एक समान हाउस टैक्स लागू करने के नियम बनाए गए है।
मंगलवार को पालिका के 12 सभासदों ने अधिशासी अधिकारी समीर कुमार कश्यप को मांग पत्र सौंपा। जिसमें उन्होंने नई कर नियमावली का विरोध करते हुए उसे लागू न करने की मांग की। सभासदों ने कहा कि पालिका के अंदर पूर्व में शामिल वार्डाें व मोहल्लों में मकानों व दुकानों के रेट ज्यादा है, जबकि बाहरी बस्तियों में उक्त संपत्तियों के दाम बहुत कम है। इसलिए सभी जगह एक समान टैक्स लागू ना किया जाए। वरना नगर की गरीब जनता पर टैक्स का अधिक बोझ बढ़ने से उनको भविष्य में नुकसान होगा। इस दौरान सभासद शाहिद, राजपाल, नौशाद, मोहम्मद फुरकान, उम्मेद, बासिद राना, साजिद, रईस अहमद व तौसिफ आदि मौजूद रहे।
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नई टैक्स नियमावली उन्होंने नहीं बनाई है। प्रदेश सरकार ने नियमावली बनाई है और सरकार ने उन्हें नई टैक्स नियमावली लागू करने के लिए आदेशित किया है। अगर किसी सभासद या किसी अन्य नगरवासी को नई टैक्स नियमावली से दिक्कत है तो वे लिखित में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
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-समीर कुमार कश्यप, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका

-बाहरी बस्तियों में सुविधाओं का अभाव

कैराना। करीब दो साल पहले कैबिनेट ने नगरपालिका परिषद के सीमा विस्तार पर मोहर लगा दी थी। इसके बाद पालिका का क्षेत्रफल करीब 4 गुना बढ़ गया था। जिसमें आर्यपुरी, बंजारा बस्ती, खुरगान रोड, झारखेड़ी रोड, बदलुगढ़, कांधला रोड व रामड़ा रोड आदि को शामिल किया गया, लेकिन पालिका के कार्यकाल को करीब दो साल बीत जाने के बाद भी बाहरी बस्तियों में जन सुविधाओं का पूरी तरह अभाव है। यहां के लोग आज भी पालिका की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं व विकास कार्याें से कोसों दूर है। अगर नई टैक्स नियमावली लागू होती है तो यहां के रहने वाले लोगों को टैक्स की मार झेलनी पड़ेगी।

शामली कलक्ट्रेट में प्रदर्शन करते बसपा कार्यकर्ता  । संवाद

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