मेरठ। मोदी रबर लिमिटेड द्वारा कॉन्टिनेंटल टायर्स को करीब 800 करोड़ रुपये में बेची गई 64 एकड़ भूमि के नामांतरण पर विवाद गहरा गया है। जिला प्रशासन ने इस भूमि का नामांतरण रोक दिया है। आरटीआई कार्यकर्ता लोकेश खुराना ने बताया कि कॉन्टिनेंटल टायर्स ने भूमि नामांतरण के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी।
इस पर तहसीलदार के विरुद्ध मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज हुई। शिकायत के बाद तहसीलदार सरधना ने उच्च न्यायालय के आदेश पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने याचिका के समस्त मूल अभिलेख तलब किए हैं। लखनऊ खंडपीठ में एक जनहित याचिका भी विचाराधीन है। उत्तर प्रदेश शासन ने स्वीकार किया है कि 117 एकड़ भूमि का नामांतरण गलत तरीके एवं नियम विरुद्ध किया गया है।