हस्तिनापुर। तहसील समाधान दिवस में शनिवार को गांव जलालपुर जोरा निवासी नरेंद्र कुमार ने वन विभाग और स्थानीय लोगों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने समाधान दिवस में आए मंडलायुक्त से शिकायत करते हुए बताया कि गांव जलालपुर जोरा में वन विभाग की नवीन परती भूमि और गंगा नदी से संबंधित सैकड़ों बीघा सरकारी भूमि को राजस्व विभाग और वन विभाग की संयुक्त टीम ने 18 नवंबर 2025 को कब्जा मुक्त कराया था। भूमि को वन विभाग के सुपुर्द किया गया था।
आरोप है कि वन विभाग ने भूमाफिया से मिलीभगत कर उक्त सरकारी भूमि को तीन हजार रुपये प्रति बीघा के हिसाब से ठेके पर दे दिया। वर्तमान में इस भूमि पर गेहूं, गन्ना, तरबूज और टमाटर की फसल बोई गई है। नरेंद्र कुमार ने मांग की कि सरकारी भूमि पर बोई गई फसलों को जब्त कर सरकारी खाते में जमा कराया जाए तथा वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों और भूमाफिया पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।