डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की राह में रोड़ा बन सकता है मुआवजा, किसानों में इसलिए है रोष

मुआवजा प्रक्रिया बन सकती है रोड़ा
दौराला में बन रहे ओवरब्रिज एवं रेल लाइन को लेकर दौराला के किसानों की भूमि अधिग्रहण की जाएगी। इसके लिए किसानों को मिलने वाला मुआवजा तेजी से हो रहे कार्य में बाधा डाल सकता है। दरअसल पूर्व में किसानों ने धरना देकर एक जिला एक मुआवजा रखने की मांग की थी। एक जिले में ही मुआवजे की दो अलग-अलग प्रक्रिया से किसानों में रोष है।

मेरठ जिले के घाट पांचली में विभाग एक बीघा जमीन के चार गुणा मुआवजा 60 लाख दे रहा है, जबकि मटौर में 40 लाख दे रहा है। दौराला के किसानों को मुआवजा कम दिया जा रहा है। इन गांवों के साथ दौराला भी गन्ना उत्पादकता वाला क्षेत्र है, लेकिन यहां के किसानों को 11 लाख रुपये मुआवजा दिया जा रहा है। पूर्व में वर्ल्ड बैंक के सर्वे के दौरान उन परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की बात कही थी, जिनकी भूमि अधिग्रहण की जा रही है।

किसानों का कहना है कि नौकरी की जगह साढ़े पांच लाख रुपये देकर पल्ला झाड़ा जा रहा है। 2021 तक कंपनी को लाइन का कार्य पूर्ण करके देना है। भूमि अधिग्रहण के साथ-साथ मुआवजा प्रक्रिया सही ढंग से चल रही है। किसानों को कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी।-जेपी गोयल, प्रोजेक्ट मैनेजर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना

एक ही जिले में गन्ना किसानों की जमीन का अलग अलग मुआवजा दिया जा रहा है। पूर्व में भी वह एक जिला एक मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर धरना दे चुके हैं। यदि उनकी मांग को अनदेखा किया गया तो दोबारा आंदोलन किया जाएगा।-नवाब सिंह अहलावत, भाकियू युवा जिलाध्यक्ष