चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी के गठबंधन ने मेरठ समेत पश्चिम की सियासत में नई चर्चा छेड़ दी है। सामाजिक परिवर्तन मोर्चे के गठन पर दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने नौचंदी मैदान में मिठाई बांटकर खुशी जताई। अब नजर 2027 के विधानसभा चुनाव पर है। सवाल है कि मेरठ की सात सीटों पर गठबंधन किस रणनीति के साथ उतरेगा और सीटों का बंटवारा कैसे होगा?
कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि मोर्चा 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक भागीदारी दर्ज कराएगा। कार्यक्रम में आसपा के जिलाध्यक्ष एड़. चरण सिंह, एआईएमआईएम के महानगर अध्यक्ष इमरान अंसारी, डॉ. ओमप्रकाश, फईम रंगरेज, पार्षद फजल करीब सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।
दलित-अल्पसंख्यक मुद्दों को एक मंच पर लाने की कोशिश
आसपा की राजनीति में दलित और वंचित वर्गों के मुद्दे प्रमुख रहे हैं, जबकि एआईएमआईएम अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े सवाल उठाती रही है। ऐसे में दोनों दलों का गठबंधन सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी के मुद्दों को साझा मंच देने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि गठबंधन की वास्तविक
राजनीतिक दिशा सीटों के बंटवारे, प्रत्याशियों के चयन और स्थानीय संगठनों के तालमेल से तय होगी।
मेरठ की सात सीटों पर रहेगी नजर
मेरठ शहर, मेरठ कैंट, मेरठ दक्षिण, सरधना, सिवालखास, किठौर और हस्तिनापुर विधानसभा सीटों पर मोर्चे की रणनीति अहम रहेगी। दोनों दल पहले भी इनमें से कई सीटों पर चुनाव लड़ चुके हैं।
यह स्पष्ट नहीं है कि गठबंधन किन सीटों पर किस दल के प्रत्याशी उतारेगा। आसपा ने मेरठ शहर से बदर अली, कैंट से संजीव पाल और किठौर से बाबर खरदौनी को जिम्मेदारी दी है। गठबंधन के बाद इन सीटों पर प्रत्याशी चयन की चर्चा भी महत्वपूर्ण होगी।
2022 में दोनों दलों ने उतारे थे कई प्रत्याशी
वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी ने मेरठ शहर से अलीशेर मंसूरी, किठौर से अनस मरगूब, सिवालखास से भूपेंद्र बाफर और हस्तिनापुर से हिमांशु सिद्धार्थ को मैदान में उतारा था। वहीं एआईएमआईएम ने हस्तिनापुर से विनोद जाटव, मेरठ शहर से इमरान अंसारी, सिवालखास से रफत खान और सरधना से जीशान अंसारी को प्रत्याशी बनाया था। हालांकि दोनों दलों का कोई भी प्रत्याशी जीत दर्ज नहीं कर सका था।
सपा-बसपा के सियासी गणित पर भी नजर
मेरठ समेत पश्चिमी यूपी की राजनीति में दलित और अल्पसंख्यक मतदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। ऐसे में दोनों दलों के एक मंच पर आने से सपा और बसपा के मौजूदा सामाजिक समीकरणों पर चर्चा शुरू होना स्वाभाविक है। हालांकि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि गठबंधन का सीधा असर सपा या बसपा के जनाधार पर पड़ेगा।
इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि सामाजिक परिवर्तन मोर्चा कितनी सीटों पर चुनाव लड़ता है, स्थानीय स्तर पर कितना संगठन खड़ा करता है और मतदाताओं के बीच अपनी कितनी जगह बना पाता है। ऐसे में 2027 के चुनाव से पहले सपा और बसपा की रणनीति पर भी राजनीतिक हलकों की नजर रहेगी।
चंद्रशेखर और ओवैसी ने मिलाया हाथ, 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का एलान
यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने बृहस्पतिवार को नए राजनीतिक गठबंधन का एलान किया। दोनों ने अपने गठबंधन को सामाजिक परिवर्तन मोर्चा नाम दिया।
ओवैसी ने चंद्रशेखर को गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया। दोनों नेताओं ने प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का एलान किया। राजधानी में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओवैसी ने कहा कि यह गठबंधन भाजपा को प्रदेश में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने से रोकने के लिए बनाया गया है।
उन्हें पूरा भरोसा है कि मोर्चा प्रदेश की राजनीति में मजबूत विकल्प बनेगा। दोनों दल मिलकर गठबंधन को सफल बनाने के लिए काम करेंगे। ओवैसी ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि 90 फीसदी अल्पसंख्यकों का वोट हासिल करने के बाद भी वह भाजपा को नहीं हरा पा रही है। ओवैसी ने कहा कि अब्दुल को अब बराबर का दर्जा मिलेगा।
वंचितों को दलों ने सिर्फ वोट बैंक बनाया ओवैसी
ओवैसी ने कहा कि प्रदेश में पिछड़े, दलित, शोषित और वंचित वर्गों को लंबे समय से राजनीतिक दलों ने केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। चुनाव के समय इन वर्गों से वादे किए जाते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता। सामाजिक परिवर्तन मोर्चा इन वर्गों की राजनीतिक भागीदारी और अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा। उन्होंने शिक्षा की बदहाल स्थिति, युवाओं की बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं को भी प्रमुख मुद्दा बताया।
बहुजन समाज के नेता मंत्री बन गए, लेकिन वर्ग की स्थितियां नहीं बदलीं : चंद्रशेखर
चंद्रशेखर आजाद ने गठबंधन को तीसरा मोर्चा कहे जाने पर कहा कि यह तीसरा नहीं, बल्कि पहला मोर्चा है। सामाजिक परिवर्तन मोर्चे में अभी दो दल हैं। जैसे-जैसे कमजोर, पीड़ित और वंचित समाज के लोग इससे जुड़ते जाएंगे, यह और मजबूत होता जाएगा।
उन्होंने कहा कि लंबे समय से राजनीतिक दल बहुजन समाज के साथ खड़े होने का दावा करते रहे हैं। चुनाव के समय गरीबी दूर करने, अधिकार देने और सामाजिक न्याय का वादा किया जाता है, लेकिन इन वर्गों की स्थिति में बदलाव नहीं आया जबकि दलों के नेता, सांसद, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री बनते रहते हैं।
अखिलेश के पीडीए पर खतरा क्यों?
बीते विधानसभा चुनाव में ओवैसी अपने दम पर मैदान में उतरे थे। बावजूद इसके उनकी पार्टी ने मुस्लिम प्रभाव वाली रामनगर, औराई, कुरसी, सुल्तानपुर, नकुड़, मुरादाबार शहर और शाहगंज में सपा की हार का रास्ता तैयार किया। इन सीटों पर हुए नजदीकी मुकाबले में सपा की जितनी वोटों से हार हुई, उससे अधिक वोट एआईएमआईएम के उम्मीदवार को मिले। विधानसभा उपचुनाव में ओवैसी और आजाद की पार्टी ने कुंदरकी और मीरापुर सीट पर सपा को जहां हार का रास्ता दिखाया, वहीं बसपा के लिए भी खतरे की घंटी बजाई। इनकी निगाहें अखिलेश के पीडीए पर ही टिकी हैं। ओवैसी-आजाद पहली बार मीम-भीम की एकता के नारे के साथ एकजुट हुए हैं।
बसपा की सिरदर्दी बढ़ा रहे आजाद
चुनाव दर चुनाव बसपा के जनाधार में गिरावट के कारण उसका दलित वोट बैंक असमंजस में है। पहले पार्टी का वोट बैंक जाटव और गैर-जाटव में बंटा। अब मायावती के स्वजातीय चंद्रशेखर आजाद उनकी सिरदर्दी बढ़ा रहे हैं। नगीना लोकसभा सीट पर बसपा उम्मीदवार को मिले महज 1.33 फीसदी के मुकाबले चंद्रशेखर को मिले 51.19 फीसदी वोट इस बात का संकेत है कि दलित बिरादरी नए चेहरे की तलाश में है। विधानसभा उपचुनाव में कुंदरकी में आजाद समाज पार्टी तीसरे जबकि बसपा के उम्मीदवार पांचवें स्थान पर रहे थे।