कैंट बोर्ड ने अपनी आय बढ़ाने का अभियान शुरू कर दिया है। पिछले दिनों बोर्ड बैठक में पास हुए दो अहम फैसलों पर अमल शुरू हो गया है। कैंट क्षेत्र में सरकारी जमीन पर खड़ी कार और बड़ी गाड़ियों से पार्किंग शुल्क वसूलने के लिए सर्वे शुरू कर दिया है। इसके लिए बोर्ड हर माह अलग-अलग स्टीकर जारी करेगा। इसके अलावा डोर-टू-डोर जाने के लिए कूड़ा उठाने का बिल भी वसूला जाएगा।
मेरठ कैंट बोर्ड पहली छावनी है जो सरकारी जमीन पर खड़े वाहनों से शुल्क वसूला करेगी। शुल्क लेने का प्रस्ताव बोर्ड बैठक में पास हो चुका है। अगर किसी के पास कार है और वह घर के बाहर सरकारी जमीन पर खड़ी करता है तो उसे 200 रुपये महीना शुल्क देना होगा। अधिकतम शुल्क पांच हजार रुपये क्रेन और बस खड़ी करने के लिए तय किया गया है।
कैंट बोर्ड के प्रेस प्रवक्ता एमए जफर का कहना है कि शुल्क व्यवस्था एक अप्रैल से लागू हो गई है। मार्च का काम पूरा करने के बाद बोर्ड ने इसके लिए सर्वे कराने का काम शुरू कर दिया है। घर-घर जाकर गाड़ी, नंबर और मालिक का नाम नोट किया जाएगा। हर महीने के शुल्क के लिए अलग स्टीकर जारी किया जाएगा। एक साल तक के स्टीकर एक साथ भी लिए जा सकते हैं। कैंट बोर्ड दफ्तर से लोग स्टीकर ले सकते हैं।
वहीं, डोर-टू-डोर जाने का दूसरा अभियान कूड़ा उठाने से जुड़ा है। कैंट में हर घर से कूड़ा उठवाने की योजना है। बोर्ड का कहना है यह काम भी शुरू हो गया है। हर घर से कूड़ा उठाने का बिल लिया जाएगा। कम से कम 30 रुपये और अधिक से अधिक यह 10 हजार रुपये तक है। ज्यादा बिल रेस्टोरेंट और नर्सिंग होम का है। बिल जगह के साइज और कूड़े के प्रकार के हिसाब तय किया गया है। यह बिल ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी देने की योजना है।
पार्किंग शुल्क, सुरक्षा नहीं
कैंट बोर्ड सरकारी जमीन पर खड़ी कार और बस आदि से पार्किंग शुल्क तो वसूल करेगा। लेकिन सुरक्षा की गारंटी नहीं है। शुल्क सिर्फ जमीन पर कार खड़ी करने का है। आमतौर पर पार्किंग में वाहन खड़ा करने पर सुरक्षा की गारंटी होती है। कैंट बोर्ड का कहना है कि उसकी जमीन पर कार खड़ी की जा रही, इसलिए शुल्क लगाया है।