आरआर मॉल ध्वस्तीकरण के दौरान हुई चार लोगों की मौत के बाद गरमाए मामले को शांत करने के लिए कैंट बोर्ड ने बृहस्पतिवार को विशेष बैठक बुलाई है। बोर्ड बैठक में व्यापारियों की 11 सूत्रीय मांगों के अलावा जेल गए सीईई अनुज सिंह के निलंबन पर विचार किया जाएगा। बोर्ड बैठक की कार्यवाही की रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय भेजी जाएगी। वहीं, बुधवार को अनुज सिंह के जमानत प्रार्थनापत्र को सीजेएम कोर्ट ने खारिज कर दिया।
गत शनिवार आरआर मॉल के ध्वस्तीकरण के दौरान पंडित दीपक शर्मा नान वाले और उनके बेटे हनी शर्मा समेत चार लोगों की मलबे में दबकर मौत हो गई थी। पुलिस ने कैंट बोर्ड के सीईओ राजीव श्रीवास्तव, सीईई अनुज सिंह समेत छह अफसरों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया था। सीईई 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल में हैं। जबकि सीईओ की गिरफ्तारी के लिए रक्षा मंत्रालय से अनुमति लेने की बात कही गई थी।
संयुक्त व्यापार संघ ने इस संबंध में सब एरिया के जीओसी से मिलकर मृतकों के परिजनों को मुआवजा और नौकरी के अलावा दोषी अधिकारियों को निलंबित करने आदि मांगों सहित 11 सूत्रीय मांग ज्ञापन सौंपा था। बुधवार को सांसद राजेंद्र अग्रवाल और कैंट विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल ने भी जीओसी मेजर जनरल से मुलाकात की। मृतकों के परिजनों को मुआवजा और नौकरी देने के साथ ही बोर्ड बैठक बुलाने की मांग की थी।
कैंट बोर्ड उपाध्यक्ष बीना वाधवा ने भी बताया कि उन्होंने भी बोर्ड की विशेष बैठक बुलाने के लिए पत्र लिखा था। बोर्ड बैठक में सभी मांगों को उठाया जाएगा। मामले की गंभीरता और मांगों को देखते हुए सब एरिया कमांडर मेजर जनरल केएम सिंह ने बृहस्पतिवार को बोर्ड की विशेष बैठक बुलाने के आदेश दिए।
बोर्ड बैठक में मौजूद सदस्य मुआवजा और नौकरी की मांगों पर पटल पर रखेंगे। साथ ही सीईई अनुज सिंह के जेल जाने पर उनके निलंबन पर भी बैठक में विचार किया जाएगा। बैठक की कार्रवाई की रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय को विचार के लिए भेजी जाएगी। कैंट बोर्ड के ज्वाइंट सीईओ डीएस खत्री ने बताया कि बोर्ड की विशेष बैठक बृहस्पतिवार पूर्वाह्न 11 बजे होगी।
हड़ताल से हालात बदतर, बोर्ड बैठक का विरोध करेंगे
कैंट बोर्ड के कर्मचारी यूनियनों की रविवार से जारी हड़ताल के चलते छावनी क्षेत्र में सफाई न होने और कूड़ा न उठने से छावनी एरिया के हालात बदतर हो चले हैं। बुधवार को हड़ताल को गांधी बाग, कैंटोनमेंट अस्पताल और सीएबी इंटर कॉलेज सहित अन्य तीन प्राइमरी स्कूल के कर्मचारियों ने भी समर्थन देते हुए काम बंद कर दिया। वहीं, हड़ताली कर्मचारियों ने बृहस्पतिवार को होने वाली बोर्ड बैठक का विरोध करने का निर्णय लिया है।
कर्मचारियों का आरोप है कि जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारी पूरे मामले में जिम्मेदार हैं। लेकिन मॉल ध्वस्तीकरण मामले में बोर्ड अधिकारियों को झूठा फंसाकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। जब तक अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस नहीं होगा, तब तक न तो हड़ताल खत्म होगी और न ही बोर्ड बैठक होने दी जाएगी।