मेरठ में रुड़की-मवाना और दिल्ली रोड पर वाहन प्रवेश शुल्क वसूलने वाला कैंट बोर्ड बैकफुट पर आ गया है। वसूली पर बृहस्पतिवार दोपहर से तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के साथ बूथ और बैरियर उखाड़ लिए गए। वहीं, पांच सदस्यीय कमेटी भी गठित की गई है, जो दो माह बाद बोर्ड बैठक में समीक्षा रिपोर्ट रखेगी। जिस पर वसूली पर अंतिम फैसला होगा।
बृहस्पतिवार को कैंट बोर्ड की आपात बैठक में बोर्ड के अधिकारियों की पूरी कोशिश रही कि वसूली पर रोक न लगे। लेकिन पेच फंस गया। डीएम अनिल ढींगरा ने इस मुद्दे पर कैंट बोर्ड को बुधवार को ही स्पष्ट कर दिया था कि वे किसी भी क्षण अपना विशेष अधिकार प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए अच्छा रहेगा कि बोर्ड खुद ही जनहित में फैसला ले लें।
वहीं, आपात बैठक में कैंट विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल ने भी साफ कहा कि इन जगहों पर वसूली से शहर की कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी तो बोर्ड के अफसर जिम्मेदार होंगे। बोर्ड उपाध्यक्ष समेत सभी आठ सदस्यों ने भी एक सुर में वसूली का विरोध जताया।
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