मेरठ। इस बार बजट से शहर के करीब 50 हजार छोटे और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), खेल और आभूषण उद्योग को रफ्तार मिलने की उम्मीद है। वहीं, टैक्स विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार अमेरिका और ब्रिटेन की तर्ज पर पति-पत्नी की आय को मिलाकर आयकर रिटर्न फाइल करने की सुविधा भी मिल सकती है। इससे जिससे परिवारों को करों में राहत मिल सकती है।
उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन के प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य संजीव गुप्ता के अनुसार भारत में भी पति-पत्नी के लिए संयुक्त आयकर रिटर्न फाइल करने की सुविधा मिलने की संभावना है। सीए अनुपम शर्मा बताते हैं कि यदि एक साथी की आय कम है, तो संयुक्त फाइलिंग से कुल कर का बोझ कम हो सकता है। होम लोन या हेल्थ इंश्योरेंस जैसे संयुक्त निवेशों के लिए कर कटौती का प्रबंधन आसान हो जाएगा। हालांकि उच्च आय वर्ग के परिवारों के लिए यह चुनौती भी पेश कर सकता है। कुल आय बढ़ने पर वे सीधे 30 फीसदी कर के दायरे में आ सकते हैं।
मेरठ के खेल व आभूषण उद्योग को नई घोषणा की उम्मीदचैंबर फॉर डेवलपमेंट एंड प्रमोशन और एमएसएमई के सचिव आशुतोष अग्रवाल ने कहा कि शहर के खेल उद्यमी 2030 और 2036 की योजना के साथ राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि बजट में उनके प्रयासों को सार्थक बनाने और मेरठ को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए विशेष घोषणा हो सकती है। बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन के महामंत्री विजय आनंद अग्रवाल ने कहा कि मेरठ के आभूषण उद्योग को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती है और उम्मीद है कि खेल उद्योग की तरह इस क्षेत्र को भी बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे।
रोजगार सृजन और निर्यात पर हो सकता है फोकस
वेस्टर्न यूपी चैंबर ऑफ कामर्स की सचिव सरिता अग्रवाल ने कहा कि उम्मीद है कि बजट रोजगार सृजन और निर्यात को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगा। इसके लिए कस्टम प्रक्रियाओं को सरल बनाने, रिफंड और इंसेंटिव सिस्टम को मजबूत करने की संभावना है। साइबर अपराध को रोकने के लिए प्रभावी प्रावधानों की आवश्यकता है। मेरठ के कई लोगों को साइबर अपराधों में करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है।
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रैपिड और मेट्रो के विस्तार की भी संभावना
- वेस्टर्न यूपी चैंबर ऑफ कामर्स की सचिन सरिता अग्रवाल ने कहा कि उम्मीद है कि आज का बजट पूरी तरह रोजगार सृजन और निर्यात को बढ़ावा देने वाला होगा। इसके लिए सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। संभावना है कस्टम प्रक्रिया सरल होगी। रिफंड व इंसेंटिव सिस्टम मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि इस बजट में साइबर क्राइम को रोकने के लिए प्रभावी प्रावधान होंगे। मेरठ के ही लोगों को करोड़ों रुपया साइबर क्राइम में गया है।