यूपी: फाइलों में दबे वायु प्रदूषण रोकने के उपाय, धरातल पर कुछ नहीं, पढ़िए पूरी रिपोर्ट

पिछले दिनों मेरठ को नॉन-अटेंनमेंट नगरों की सूची में शामिल किया गया था। इस श्रेणी में उन जिलों को शामिल किया गया है, जो पिछले पांच वर्षों में सबसे अधिक प्रदूषण फैला रहे हैं। इसके बाद ही इन शहरों में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए मानक तैयार किए गए हैं। अब तक एक भी विभाग इस पर अमल करता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में लोगों को वायु प्रदूषण की अधिक मार झेलनी पड़ सकती है।

इन विभागों को दिया है जिम्मा
नगर निगम, एमडीए, वन विभाग, एसपी ट्रैफिक, आरटीओ, पीडब्लूडी, सिंचाई विभाग, उपायुक्त उद्योग, जिला कृषि अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, एनएचएआई, रोडवेज, नेडा, यूपीएसआईडीसी और बिजली विभाग।

तय किए गए मानक
सड़कों का चौड़ीकरण
इसमें नगर निगम और प्राधिकरण को सड़कों के चौड़ीकरण की जानकारी देनी थी। वहीं, इस पर क्या कार्य किया जा सकता है, जिससे धूल न उड़े।

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