यूपी: किसानों के नाम बड़ा कारोबार, नुकसान झेल रही सरकार, पढ़िए अमर उजाला की ये खास रिपोर्ट

वहीं अवैध ट्रैक्टरों की बढ़ती संख्या के चलते ट्रांसपोर्टर भी नाराज है। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि इनसे उनके कारोबार पर असर पड़ रहा है। परिवहन एक्ट में ट्रैक्टर को कामर्शियल और एग्रीकल्चर श्रेणी में बांट रखा है। किसानों को राहत देने के लिए एग्रीकल्चर में प्रयोग होने वाले ट्रैक्टर पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन कामर्शियल कार्य में रजिस्ट्रेशन होने वाले ट्रैक्टर व ट्राली पर प्रति तिमाही टैक्स लिया जाता है। इसके अलावा परमिट भी लेना पड़ता है। 7100 रुपये परमिट और औसतन तीन हजार रुपये प्रति तिमाही टैक्स से बचने के लिए ट्रैक्टरों को एग्रीकल्चर में पंजीकृत कराकर उसका व्यावसायिक प्रयोग किया जा रहा है। ये सब कार्य आरटीओ अधिकारियों और पुलिस के संरक्षण में चल रहा है। आरटीओ में 551 ट्रैक्टरों को ही कामर्शियल में पंजीकृत कराया गया है, जबकि शहर में इससे कहीं ज्यादा ट्रैक्टर व्यावसायिक कार्यों में लगे हुए हैं। 

टीपीनगर और सब्जी मंडी बना अवैध ट्रैक्टरों का गढ़
टीपीनगर में सड़क के दोनों और निर्माण सामग्री रेत, रोड़ी, डस्ट, सीमेंट आदि का खुला कारोबार होता है। इस कारोबार में अधिकतर ट्रैक्टरों का इस्तेमाल हो रहा है। इनमें से काफी ट्रैक्टरों का कामर्शियल में पंजीकरण नहीं है। इसके अलावा नवीन सब्जी मंडी, सदर दाल मंडी, महताब सिनेमा आदि के पास भी ट्रैक्टरों की बड़ी संख्या माल ढुलाई में लगी हैं।