एक्सक्लूसिव: सरकारी जमीनों पर व्यावसायिक निर्माण, सभी निर्माणों के पीछे हैं रसूखदार और सत्ता पक्ष से जुड़े लोग

शासन अब अवैध निर्माण और कब्जे नियमित करने की नीति ला रहा है। पहले शमन नीति आई, जिसमें स्वीकृत मानचित्र के विपरीत आवास में निर्माण कराने वाले उसे नियमित कर सकते हैं। इसमें मामला अलग निकला, क्योंकि आवास एवं विकास परिषद व एमडीए में 10 प्रतिशत निर्माण ही ऐसे हैं, जो आवासीय नक्शे के विपरीत हैं। बाकी निर्माण व्यावसायिक हैं। इसलिए शमन के लिए पचास आवेदन भी नहीं आए हैं।

अब शासन ने सरकारी जमीनों पर कब्जे को लेकर नीति जारी की है। इसमें जिन लोगों ने आवास बनाए हुए हैं और वह उनमें रह रहे हैं, वह शत-प्रतिशत सर्किल रेट जमा कर जमीन को फ्री होल्ड करा सकते हैं। इसमें व्यावसायिक निर्माण शामिल नहीं हैं। मेरठ में अगर देखें तो सरकारी जमीनों पर कब्जा कर अधिकांश निर्माण व्यावसायिक ही हुए हैं। ये निर्माण भी शहर के रसूखदारों ने किये हैं। इनका निस्तारण नामुमकिन नजर आ रहा है। 

नजूल रजिस्टर नहीं किया अपडेट
जिला प्रशासन के रिकॉर्ड रूम में नजूल रजिस्टर तो है लेकिन इसे अपडेट नहीं किया है। किसी भी अधिकारी के पास सरकारी जमीन की सूची नहीं है, जिसे देखकर वह बता सके कि शहर में कहां पर सरकारी जमीन है। भू-माफिया के खिलाफ कार्रवाई के दौरान रजिस्टर देखा नहीं जाता है।

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