एक्सक्लूसिव: बसपा ने मारी बाजी, भाजपा ने सात साल में किसानों को नहीं दी राहत, सबूत हैं ये आंकड़े

किसानों को उत्पादन लागत में बढ़ोतरी होने के चलते गन्ना रेट में बढ़ोतरी की पूरी उम्मीद थी। इतना ही नहीं भाजपा में किसानों की राजनीति करने वाले नेताओं ने भी सरकार से गन्ना रेट में कम से कम 20 रुपये बढ़ोतरी की अपील की थी। गन्ना शोध संस्थान ने भी पिछले साल के मुकाबले गन्ना उत्पादन लागत में 10 रुपये की वृद्धि होने की रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन योगी सरकार ने इन सभी को दरकिनार कर दिया। 

गन्ना विभाग के आंकड़ों पर नजर डालें तो भाजपा ने वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक तीन साल में सिर्फ दस रुपये की वृद्धि की थी। इसके बाद वर्तमान योगी सरकार ने अपने चार साल के कार्यकाल में केवल 10 रुपये की वृद्धि की है, जो उन्होंने सरकार बनने के पहले साल ही की थी।

उत्पादन लागत बढ़ी, गन्ना रेट नहीं 
हर साल डीजल, यूरिया, डीएपी, बीज, कीटनाशक, बिजली, मजदूरी के रेट बढ़ने से गन्ना उत्पादन लागत तो बढ़ रही है, लेकिन तीन साल से गन्ना रेट नहीं बढ़ सका है। इसके साथ ही किसानों को समय पर गन्ना मूल्य भुगतान भी नहीं किया जा रहा है। मेरठ मंडल मे गत वर्ष का ही 395 करोड़ रुपया मिलों पर बकाया चल रहा है। वहीं, चालू पेराई सत्र में 1843 करोड़ रुपया बकाया हो चुका है।

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