ग्राउंड रिपोर्ट: आखिर मंजूरी के बाद भी कर्ज क्यों नहीं दे रहे बैंक, जांच में फंसी रहती हैं फाइलें

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत जिला उद्योग केंद्र ने वर्ष 2020-21 में 370 लोगों को लोन की फाइल प्रेषित की थी। बैंकों ने मात्र 37 लोगों को पात्र माना। पांच माह से अधिक समय बाद भी इनमें से भी 29 लोगों को 73.55 लाख का ऋण दिया गया। इसी योजना में वर्ष 2019-20 में 465 लोगों की फाइल प्रेषित की गई थी। बैंकों ने 65 को स्वीकृति दी और 56 को ही 1.77 करोड़ रुपये का लोन दिया गया। इसी तरह मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत वर्ष 2019-20 में जिला उद्योग केंद्र ने 528 लोगों के नाम बैंकों को प्रेषित किए। बैंकों द्वारा 111 लोगों को 12.83 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई और मात्र 77 को दो करोड़ का लोन दिया गया। 34 को कर्ज मिल ही नहीं पाया। 

इसी तरह वर्ष 2020-21 में 224 युवा आवेदकों की फाइल भेजी गई, जिसमें से बैंकों ने 17 लोगों को पात्र माना और अभी तक सिर्फ नौ लोगों को ही 24.44 लाख रुपये का लोन दिया गया है।

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