दुर्घटना मुआवजों में पेंच फंसा रहा पीवीवीएनएल 

बिजली की लाइनों के चलते फसल आगजनी, मानव व पशु दुर्घटनाएं आम बात है। सरकार ने इनके होने पर पीड़ित को मुआवजे का प्रावधान किया है। लेकिन बिजली विभाग अपनी तिजोरी से मुआवजा राशि निकालने में पीड़ितों को नाकों चने चबवा देता है। थक हारकर पीड़ित बिना मुआवजे के ही घर बैठ जाता है। कई मामलों में तो मुआवजा नुकसान से बेहद कम होता है। इस संबंध में लोगों की शिकायतों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने बिजली से हुए नुकसान की जांच कर 21 दिन के अंदर पीड़ितों को मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। आदेश मिलने के बाद से पीवीवीएनएल अधिकारी हरकत में आए हैं। ऊर्जा भवन से मिली जानकारी के अनुसार गत 11 अप्रैल तक मेरठ जोन में छह, गौतमबुद्धनगर में पांच, गाजियाबाद जोन में दो, मुरादाबाद जोन में शून्य और सहारनपुर जोन में आठ अग्निकांड समेत कुल 21 दुर्घटनाएं हुई हैं। इसमें से गाजियाबाद की दोनों घटनाओं में और मेरठ जोन के बागपत में हुई चार घटनाओं का मुआवजा दे दिया गया हैं। लेकिन सहारनपुर जोन की घटनाओं का मुआवजा नहीं दिया गया है। मेरठ में भी दो घटनाओं का मुआवजा जांच में लटका है। 

पचास फीसदी केसों में ही दिया जा रहा मुआवजा 
बिजली के चलते फसल, बाग में आग लगने, करंट की चपेट में आकर मानव व पशु के घायल होने या मौत होने के करीब पचास फीसदी मामलों में ही मुआवजा दिया जा रहा है। पश्चिमांचल में वर्ष 2014-15 में 269, वर्ष 2015-16 में 255 और वर्ष 2016-17 में 219 मामलों समेत तीन साल में कुल 743 घटनाएं हुई। इनमें से करीब पचास फीसदी मामलों में मुआवजा दिया गया। बाकी मामलों में फाइल चक्कर काटकर बंद हो गई।