प्रदूषण फैला रहे निगम अधिकारियों के वाहन
मेरठ। एनजीटी ने भले ही 10 से 15 साल पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगाए जाने के आदेश जारी कर दिए हों, लेकिन इन आदेशों का असर सरकारी मशीनरी पर कतई नहीं दिख रहा है। नगर निगम में अधिकारियों की गाड़ी 20 से 25 साल पुरानी हो गई हैं। वहीं काफी कूड़ा वाहन, जेसीवी आदि भी काफी पुराने हैं। ये वाहन लगातार प्रदूषण फैला रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग कोई कार्रवाई नहीं करे।
300 में से 112 वाहन पुराने
नगर निगम में अधिकारियों के लिए आवंटित सरकारी गाड़ी के साथ साथ कूड़ा गाड़ी, जलकल विभाग की सभी गाड़ियों की संख्या लगभग 300 है। इनमें से लगभग 112 गाड़ी ऐसे हैं, जिनपर एनजीटी का आदेश लागू होता है। सबसे बड़ी बात है कि नगर निगम के अधिकारियों की सेवा में लगीं लगभग 10 गाड़ी 25 साल पुरानी हैं। जिनको रिपेयर करके चलाया जा रहा है।
एक करोड़ होते हैं खर्च
नगर निगम की सभी पुरानी गाड़ियों पर रिपेयर के नाम पर सरकारी खजाने से प्रतिवर्ष एक करोड़ रुपये से अधिक खर्च होते हैं। सरकारी वाहनों की रिपेयर पर अधिक खर्च का मामला पूर्व में बोर्ड बैठकों की सुर्खियां बन चुका है।
सीएनजी वाहनों का आया था प्रस्ताव
महानगर को प्रदूषण मुक्त करने और एनजीटी के आदेश के अनुपालन के लिए पूर्व में नगर निगम की बोर्ड बैठक में सीएनजी वाहन खरीद और निगम का अपना ही सीएनजी पंप लगाने का प्रस्ताव आया था। जिसपर पूरे बोर्ड ने मुहर भी लगाई थी, लेकिन निगम प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई।
प्राइवेट के खिलाफ अभियान, सरकारी को छुआ नहीं
परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त रूप से एनजीटी के आदेश का अनुपालन करने के लिए अभियान चलाया हुआ है। लेकिन यह अभियान मात्र औपचारिकता तक ही सीमित रह गया। अभियान के दौरान प्राइवेट कार और भारी वाहन पकड़कर सीज किए गए। लेकिन एक भी सरकारी गाड़ी पर परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों की निगाह तक नहीं गई।
सभी वाहन डिपो प्रभारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जो वाहन पुराने हो चुके हैं, उन्हें सड़कों पर न उतारा जाए। ऐसे वाहनों को दिए जाने वाले डीजल के बिल पास नहीं किए जाएंगे। एनजीटी के आदेशों का अनुपालन किया जा रहा है। शीघ्र ही नए वाहनों की खरीद की जाएगी। मनोज कुमार चौहान, नगरायुक्त
खास बात
निगम में अफसरों की गाड़ी और कूड़ा वाहन हो गए है 20 से 25 साल पुराने
एनजीटी ने दिए हैं पुराने वाहनों के संचालन पर रोक के आदेश