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सीसीएसयू में मजाक बनी शिक्षक राजनीति

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कई महीने से चल रही खींचतान, बनी हुई हैं दो मूटा
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पंजीकृत मूटा के अध्यक्ष ने किए चुनाव घोषित

मेरठ। पंजीकृत मूटा के अध्यक्ष डॉ. संतराम ने मूटा के चुनाव अगस्त में कराए जाने की घोषणा कर दी है। उन्होंने चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से कराने की बात कही है। इसमें सभी शिक्षकों को वोट डालने का अधिकार होगा। वहीं, जनता वैदिक कॉलेज बड़ौत के कार्यवाहक प्राचार्य डॉ. हरीश वीर सिंह ने मूटा के महामंत्री डॉ. जय कुमार सरोहा को पत्र लिखकर मूटा का कार्यकाल 26 फरवरी 2019 को पूरा होने की बात करते हुए चुनाव की घोषणा की है।
सोमवार को मूटा के पदाधिकारियों ने कुलपति से मिलकर विभिन्न मांगे रखते हुए 13 मई को धरने की घोषणा की है। इसमें मूटा का कार्यकाल आगे बढ़ाए जाने या फिर चुनाव कराए जाने पर विचार करने की बात कही है। 15 मई से सात जुलाई ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया है। बता दें कि मूटा के अध्यक्ष डॉ. विकास शर्मा के इस्तीफा देने के बाद से ही शिक्षक राजनीति में घमासान मचा हुआ है। उसके बाद से दो मूटा बन गई हैं।
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मूटा पदाधिकारियों एवं महाविद्यालयों के शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने सोमवार को कुलपति से मुलाकात की। मूटा की तरफ से ग्रीष्मकालीन अवकाश 15 मई से घोषित करने तथा प्रतिकार अवकाश का पत्र निर्गत करने और यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता शासनादेश को अविलंब लागू करने, महाविद्यालय एवं विवि परिसर की बोर्ड ऑफ स्ट्डीज और आरडीसी की बैठकर अलग-अलग आयोजित कराने की मांग की। पीजी कक्षाओं में फैकल्टी परिवर्तन के आधार पर छात्र-छात्राओं के प्रवेश लेने के मुद्दे पर वार्ता हुई । कुलपति द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए पत्र निर्गत करने एवं दैनिक भत्ते एवं यात्रा भत्ते के शासन आदेश को लागू करने एवं छात्र-छात्राओं को फैकल्टी परिवर्तन के आधार पर प्रवेश लेने के मुद्दे पर सहमति दी। कुलपति से मिलने वालों में मूटा अध्यक्ष डॉक्टर निवेदिता मलिक, महासचिव डॉ. जयकुमार सरोहा, संयुक्त मंत्री डॉ. योगेंद्र विकल, संयुक्त मंत्री डॉ. रीता बोरा, फुपुक्टा प्रतिनिधि डॉ. राजेश मलिक, कनोहर लाल महाविद्यालय की सचिव डॉ. पूनम सिंह, मेक्टा के पूर्व अध्यक्ष डॉ विकास वशिष्ठ, वर्तमान अध्यक्ष डॉ. चंद्रमौली शामिल थे। इसके बाद मूटा कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया। मूटा कार्यकारिणी का चुनाव कराने या कार्यकाल बढ़ाने के मामले में 13 मई को धरने पर निर्णय लेने की बात कही।
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