बचत भवन में बुधवार को मुख्य विकास अधिकारी ईशा दुहन की अध्यक्षता में बैंकर्स की जिला स्तरीय समीक्षा और जिला स्तरीय सुरक्षा समिति की बैठक हुई। मेरठ जनपद में द्वितीय तिमाही तक वार्षिक ऋण योजना 2019-20 के लक्ष्य 9638.46 करोड़ के सापेक्ष 5524.60 करोड़ का ऋण वितरित किया गया। जिससे 57.31 प्रतिशत की उपलब्धि दर्ज की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने आंकड़ों पर संतोष व्यक्त किया। वहीं, सरकारी बैंकों को निर्देश देते हुए कहा कि वार्षिक ऋण योजना में अपना योगदान बढ़ाएं।
जिले में ऋण जमा अनुपात जून के 59.24 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर तिमाही में 60.10 प्रतिशत हो गया है। वहीं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, साउथ इंडियन बैंक, यस बैंक का ऋण जमा अनुपात 35 प्रतिशत से कम है। मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देश दिए कि शिविर लगाकर ऋण वितरित कर जमा अनुपात को 60 प्रतिशत तक बढ़ाएं। बैठक में उपस्थित जिला विकास अधिकारी, नाबार्ड, रवि शंकर शर्मा ने संभाव्यता युक्त ऋण योजना 2020-21 की पुस्तक प्रस्तुत की। जिसका विमोचन मुख्य विकास अधिकारी ने किया।
जिला विकास अधिकारी, नाबार्ड ने सभा को बताया कि वर्ष 2020-21 के लिए 10154.84 करोड़ रुपये ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है जो कि पिछले वित्तीय वर्ष से 516.38 करोड़ अधिक है। इस मौके पर अग्रणी जिला मुख्य प्रबंधक संजय कुमार, विकास घाडगे, अशोक कुमार अग्रवाल, एसएस दुग्गल, दिग्विजय नाथ तिवारी, वीरेंद्र कुमार, कौशल आदि रहे।
एक सप्ताह में निपटाएं सभी आवेदन
वहीं, मुख्य विकास अधिकारी ने बैंकों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि जिस बैंक में अत्यधिक आवेदन पत्र लंबित है। एक सप्ताह के अंदर सभी आवेदन पर कार्रवाई कर 16 जनवरी को होने वाली बैठक में उपलब्धि प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन पत्र पर कार्रवाई नहीं होने कि अवस्था में कार्रवाई की जाएगी।