कोल्हापुर में सर्किट बेंच तो वेस्ट यूपी में क्यों नहीं

मेरठ बार एसोसिएशन के महामंत्री प्रबोध शर्मा और अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि बृहस्पतिवार को कचहरी खुलने पर वकीलों को जानकारी हुई कि केंद्र व महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में सर्किट बेंच की घोषणा की गयी है, जबकि महाराष्ट्र की कुल जनसंख्या लगभग 12 करोड़ है तथा पहले से ही महाराष्ट्र में मुंबई में हाईकोर्ट है तथा नागपुर व औरंगाबाद में पहले से ही हाईकोर्ट की बेंच स्थापित है। क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र से बड़ा राज्य है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर वकील लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं।
बार के पदाधिकारियों के अनुसार वर्ष 1987 में तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा पउप्र में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिये सैद्धांतिक मंजूरी दी गयी थी। लेकिन तीस साल बाद भी बेंच स्थापित नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में पउप्र की जनता के साथ केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा पक्षपात किया जा रहा है। जिसके लिए हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति लंबे समय से आंदोलन कर रही है। लेकिन केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
डीएम को सौंपा ज्ञापन
कोल्हापुर में सर्किट बेंच की स्थापना की जानकारी मिलने पर मेरठ बार एसोसिएशन की आम सभा बुलाई गई। जिसमें बृहस्पतिवार को न्यायिक कार्यों से विरत रहने का प्रस्ताव पास किया गया। मेरठ बार के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रोहिताश्व कुमार अग्रवाल, प्रबोध शर्मा, रामकुमार शर्मा, आकाश स्वामी, सतीश चंद गुप्ता, हरिओम शर्मा, अनिल जंगाला, ब्रज भूषण गर्ग मौजूद रहे।
खास बातें
पउप्र में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर हड़ताल पर रहे वकील
17 को मेरठ में बुलाई हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति की बैठक