मेरठ में हत्या, दुष्कर्म, गाजियाबाद में बढ़े लूट के केस

मेरठ। आयुक्त डॉ. प्रभात कुमार ने जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए पत्रों व एससी-एसटी एक्ट से संबंधित मामलों को प्राथमिकता के तौर पर निपटाने के आदेश दिए हैं।
आयुक्त सभागार में मंडलीय कानून एवं शांति व्यवस्था की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने अफसरों से कहा कि कोई भी गरीब व्यक्ति निराश होकर नहीं लौटना चाहिए। उन्होंने टास्क फोर्स गठित कर भूमाफियाओं, परिवहन, शराब, पशु आदि माफियाओं पर निगरानी कर कार्रवाई करने को कहा।
आयुक्त ने थाना प्रभारियों की पोस्ंिटग में सत्यनिष्ठा व काबिलियत को देखते हुए अच्छे व ईमानदार पुलिस अधिकारियों को बढ़ावा देने व भ्रष्ट अधिकारियों को स्टिंग ऑपरेशन कराकर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने को कहा। थानों की सफाई और उनके आसपास 200 मीटर तक अतिक्रमण पर कार्रवाई करने को कहा। 1090 डायल सर्विस का ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार प्रसार कराने के लिए कहा। उन्होंने जिलाधिकारियों को वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, डीजीसी क्राइम व पुलिस विभाग के साथ अभियोजन से संबंधित मामलों की क्राइमवार समीक्षा करने, ट्रैफिक प्लान, सड़क के चौड़ीकरण, ब्रिज आदि से संबंधित कार्यों के लिए शासन को अवगत कराने के लिए निर्देशित किया।
अपर आयुक्त जयशंकर दूबे ने बताया कि मंडल में गत वर्ष की तुलना में विभिन्न अपराधों में कमी आयी है। 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक 2805 अपराधियों पर गुंडा एक्ट, 501 पर गैंगेस्टर एक्ट व छह अपराधियों पर रासुका लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि मार्च 2017 व मार्च 2018 का तुलनात्मक अध्ययन करने पर मेरठ में हत्या व बलात्कार, गाजियाबाद में लूट व वाहन चोरी, गौतमबुद्धनगर में अपहरण के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। बैठक में आईजी रेंज रामकुमार, डीएम अनिल धींगरा, एसएसपी मंजिल सैनी समेत रेंज के सभी पुलिस-प्रशासनिक अफसर मौजूद रहे।
विकास और राजस्व की समीक्षा की
मेरठ। मंडलीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में आयुक्त डॉ. प्रभात कुमार ने नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने, गेहूं क्रय केंद्रों का निरीक्षण करने, प्रत्येक ब्लॉक में 50-50 तालाबों का जीर्णोद्धार करने, प्रधानों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों की जांच कर कार्रवाई करने के आदेश दिए। हर ग्राम की पांच वर्षीय विकास योजना बनाने के साथ 10-10 किसानों को जैविक खेती के संबंध में प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए।
आयुक्त ने बॉयोडायर्वसिटी पार्क बनाने, औद्योगिक प्रतिष्ठानों से हिंडन किनारे कुछ क्षेत्र को विकसित कराने, हिंडन या उसकी सहायक नदियों में किए गए कार्यों के संबंध में फोटो सहित पूरी आख्या 10 मई तक देने के निर्देश दिए। लापरवाह व शिक्षण कार्य में रुचि न लेने वाले शिक्षकों को चिह्नित कर कार्रवाई को कहा।
वहीं, राजस्व वसूली की समीक्षा में सरकारी विभागों में बिजली विभाग की देयों की विभागवार सूची बनाकर शासन को भेजने एवं पूर्ण कार्ययोजना बनाकर राजस्व वसूली के लक्ष्यों को प्राप्त करने को कहा। आयुक्त ने अभियोजन में दायरे से ज्यादा निस्तारण सुनिश्चित करने, वादों के निस्तारण के संबंध में एसडीएम, तहसीलदार की कार्यशाला आयोजित करने के आदेश दिए। बड़े बिजली बकायेदारों को जेल भेजने एवं भूमाफिया से खाली कराई गई एक हेक्टेयर से अधिक भूमि पर पौधरोपण करने को कहा।

खास बातें:
आयुक्त ने की मंडलीय कानून एवं शांति व्यवस्था की समीक्षा