बाढ़ नियंत्रण के लिए प्रशासन ने की तैयारी शुरू

मेरठ। जनपद के गंगा किनारे बसे 71 गांव हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं। बाढ़ से बचाव के लिए प्रशासन इस बार समय रहते सतर्क हो गया है। जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने बृहस्पतिवार को बचत भवन में बाढ़ नियंत्रण की तैयारी पर विभागवार समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कृषि एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीमें बनाकर बाढ़ प्रभावित गांवों में जाकर सर्वे करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। ताकि बाढ़ से पहले ही जरूरी कदम उठाए जा सकें।
जिलाधिकारी द्वारा सिंचाई, पशुपालन, पंचायतीराज, नगर पंचायत, आपूर्ति विभाग, राजस्व, पुलिस व जल निगम आदि विभागों के अधिकारियों की बैठक बुलाई। उन्होंने कहा कि सभी विभाग गत वर्षों में गंगा के किनारे आने वाली बाढ़ को दृष्टिगत रखते हुए उससे निपटने हेतु सभी आवश्यक उपायों के लिए कार्ययोजना तैयार कर नोडल अधिकारी सिंचाई विभाग को शीघ्र प्रस्तुत करें।
जिलाधिकारी ने कहा कि कार्ययोजना तैयार करते हुए ध्यान रखें कि पिछले सालों में जो खामियां रही थी, उन्हें इस बार दूर किया जाए। अनिल ढींगरा ने कहा कि पशु पालन विभाग पशुओं के टीकाकरण, चारा और दवाओं का पर्याप्त स्टॉक रखे। नगर पंचायत और निकटवर्ती नगर पालिकाएं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराने की तैयारी करें। जबकि स्वास्थ्य विभाग बाढ़ के दौरान जो संक्रामक या चर्म रोग आदि फैलते हैं, उनके बचाव हेतु तैयारी पूरी रखें। जबकि आपूर्ति विभाग खाद्यान्न के साथ मिट्टी के तेल का पर्याप्त स्टॉक रखे, क्योंकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसके अलावा वैकल्पिक आश्रय केंद्र भी चयनित कर के रखें।
अधिशासी अभियंता सिंचाई/नोडल अधिकारी (बाढ़) सीमांत ने बताया कि बाढ़ के दौरान जिला व तहसील मुख्यालय पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाएगी। 6 बाढ़ चौकियां स्थापित हैं तथा नावों व पीएससी तथा एनडीआरएफ टीम की व्यवस्था भी कराई जाएगी। इसके साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 12 आश्रय केंद्र बनें है तथा शेष आश्रय केंद्रों को क्षेत्रीय स्कूल कॉलेजों में बनाया जाएगा। बैठक में सीडीओ आर्यका अखौरी, पीडी भानू प्रतात सिंह, जिला कृषि अधिकारी प्रमोद सिरोही, डीपीआरओ आलोक शर्मा आदि मौजूद रहे।