मेरठ। आयुक्त सभागार में जनकल्याणकारी, विकास एवं अन्य योजनाओं की बैठक में मंडलायुक्त अनीता सी. मेश्राम ने कहा कि कोई भी पात्र शासन की योजना का लाभ लेने से वंचित न रहे। योजनाओं की सही स्थिति जानने के लिए ऑनलाइन मॉनीटरिंग सिस्टम विकसित किया जाए, जिसके लिए एक एप एक सप्ताह में बनवाकर अधिकारियों को दिया जाएगा। अधिकारियों से एक-दूसरे विभागों के कार्यों का निरीक्षण भी करवाया जाएगा।
मंडलायुक्त ने बैठक में एक-एक कर सभी विभागों के कार्यों की भौतिक प्रगति व योजनाओं की जानकारी ली। उप गन्ना आयुक्त को गन्ना किसानों का 70 प्रतिशत तक भुगतान जुलाई माह के अंत तक कराने के निर्देश दिए। उप गन्ना आयुक्त ने बताया कि चीनी मिलों द्वारा वर्तमान पेराई सत्र का 54 प्रतिशत करीब 2318 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। सहायक निदेशक बेसिक शिक्षा को प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त बच्चों को सम्मानित कराने के निर्देश दिए। जल निगम के अधिकारियों को राष्ट्रीय ग्रामीण पाइप्ड पेयजल मिशन योजना अंतर्गत गांवों में यूजर चार्ज लेकर ठीक प्रकार से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। अधिकारियों ने बताया कि मेरठ व गाजियाबाद नगर निगम को 15 अगस्त तक ट्रिपिंग फ्री जोन बनाने का कार्य चल रहा है।
कांवड़ पटरी पर नहीं होगी परेशानी
पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता रामअवतार शर्मा नेे बताया कि 54.65 किमी कांवड़ मार्ग पटरी का निर्माण 86.19 करोड़ रुपये से कराया गया है, जिससे कांवड़ियों को कोई परेशानी नहीं होगी। नहर की पटरी के दायीं ओर वाली अपर गंगा नहर की 114.02 किमी पटरी का निर्माण 335 करोड़ रुपये से कराने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। वहीं, प्रदेश सरकार द्वारा यूपी बोर्ड के टॉपर्स के घरों तक पक्का मार्ग बनाने का कार्य पूर्ण हो गया है।
खास बातें:
मंडलायुक्त अनीता सी. मेश्राम ने आयुक्त सभागार में की बैठक कर दिए कई निर्देश