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कैंट बोर्ड : वेबसाइट ठप, न ऑनलाइन जमा हो रहा टैक्स, न एप से हो रहा समाधान

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कैंट बोर्ड : वेबसाइट ठप, न ऑनलाइन जमा हो रहा टैक्स, न एप से हो रहा समाधान
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दीपक भारद्वाज
मेरठ। भले ही केंद्र सरकार जनता की सुविधा के लिए डिजिटल इंडिया का दावा करती हो, कैंट बोर्ड शायद इस राह पर नहीं चल रहा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वर्ष-2016 में कैंट क्षेत्र की लाखों जनता को घर बैठे ऑनलाइन टैक्स जमा करने की सुविधा दी गई थी, लेकिन अब यह व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। यहां तक की कैंटोनमेंट बोर्ड की वेबसाइट पर पिछले एक साल से कुछ भी अपडेट नहीं किया जा रहा है। अफसरों के पास वेबसाइट की मॉनिटरिंग करने का भी वक्त नहीं है।
कैंटोनमेंट बोर्ड वेबसाइट पर हाउस, पानी आदि टैक्स को जमा करने के लिए लॉगइन विकल्प दिया गया है। लेकिन इस लॉगइन विकल्प पर क्लिक करने के बाद कोई भी पेज डिस्पले नहीं हो रहा है। जिससे क्षेत्रवासियों को कार्यालय जाकर टैक्स जमा करना पड़ रहा है। वहीं, इसके अलावा क्षेत्र में स्वच्छता, पानी की आपूर्ति जैसी कई समस्याओं के समाधान के लिए एप भी लांच किए गए थे, लेकिन यह एप भी बंद हो गए हैं।
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एप नहीं कर पा रहा ‘समाधान’
कैंट के लोगों को उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए ‘समाधान’ एप लांच किया गया था। फिलहाल इस एप पर समाधान खत्म हो गया है। इस एप के बारे में क्षेत्रवासियों को जागरुक भी नहीं किया गया। वहीं, इसके अलावा ‘संतुष्टि’ एप भी ठप हो गया है। इस एप के माध्यम से भी शिकायत, सुझाव, हमसे संपर्क करें आदि सुविधाओं को दिया गया था, लेकिन यह एप भी बंद हो गया है।
अध्यक्ष का फोटो भी पुराना
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अध्यक्ष का परिचय और फोटो भी वेबसाइट पर अपडेट नहीं किया गया है। अभी हाल में कैंटोनमेंट बोर्ड अध्यक्ष पद पर ब्रिगेडियर अनमोल सूद हैं। लेकिन वेबसाइट पर पीएस साईं का परिचय और फोटो अपडेट किया हुआ है। वहीं, वेबसाइट के अन्य पेज भी खुल नहीं रहे हैं।
एजेंडा और वित्तीय डाटा ‘नो’ अपडेट
हर महीने होने वाली कैंटोनमेंट बोर्ड की बैठक का एजेंडा भी वर्ष-2018 से अपडेट नहीं हुआ है। 30 मई 2018 को अंतिम बोर्ड बैठक का एजेंडा वेबसाइट पर अपडेट किया गया था। इसके अलावा वित्तीय डाटा भी वेबसाइट पर अपडेट नहीं हुआ है। वहीं वेबसाइट पर पेंशनर्स सेक्शन भी है, लेकिन इसे भी अपडेट नहीं किया जा रहा है।
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दोबारा शुरू कराएंगे व्यवस्था
मैं इस संबंध में सीईओ से बात करूंगी। ऑनलाइन टैक्स व्यवस्था शुरू होने से काफी लाभ मिल रहा था। इसे दोबारा से शुरू कराया जाएगा। - बीना वाधवा, कैंट बोर्ड उपाध्यक्ष
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