स्टाम्प चोरी पर कसेगी नकेल, होगी समय की बचत

आयकर विभाग भी जमीन की खरीद-फरोख्त पर रख सकेंगा नजर
शरद गुप्ता
मवाना। कृषि भूमि, दुकान एवं मकान की खरीद-फरोख्त में अब ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाकर मवाना क्षेत्र के लोग समय की बचत के साथ मध्यस्थता कराने वाले लोगों से बच सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया से जहां लोगों को समय की बचत होगी, वहीं हर साल स्टांप चोरी के मामलों में भी काफी हद तक रोक लगने से सरकार को भी राजस्व का फायदा होगा।
अभी तक कृषि की भूमि, दुकान व मकान खरीदने के लिए लोगों को तहसील के कई-कई बार चक्कर लगाने होते थे। इसमें भी कुछ लोग मध्यस्थता कर अपनी जेबें गरम करने से नहीं चूकते थे। इन सब से छुटकारा दिलाने के लिए सरकार ने बैनामा कराने के लिए आूनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी है। मवाना क्षेत्र में भी ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। आूनलाइन प्रक्रिया के तहत लोगों को सरकार की वेबसाइट आईजीआरएस पर जाकर आवेदन करना है। इस वेबसाइट के माध्यम से लोगों को घर बैठे ही यह जानकारी मिल जायेगी कि बैनामे के दौरान कितने रुपये का स्टांप लगाया जाना है। साथ ही सर्किल रेट की जानकारी भी उपलब्ध हो सकेगी। ऑनलाइन फार्म भरने के बाद लेख पत्र की कापी भी लोगों को उपलब्ध हो जायेगी। जिससे व्यक्ति को तहसील के बार-बार चक्कर कटाने से मुक्ति मिलेगी।
कई लोगों से छिनेगा रोजगार
ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होने से जहां लोगों और सरकार को इससे फायदा होगा। वहीं, बैनामों के जरिए तहसील में बैठने वाले कई लोगों को यह प्रक्रिया बेरोजगार कर देगी। अभी तक बैनामा कराने के दौरान लोगों को स्टांप पेपर पर लिखाई करानी पड़ती थी। ऑनलाइन प्रक्रिया के बाद लोगों को इस झंझट से मुक्ति मिलेगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने से स्टांप पेपर की चोरी पर भी काफी हद तक लगाम लगाई जा सकेगी। मवाना तहसील में अप्रैल एवं मई में स्टांप चोरी के मामलों में लगभग 10 वाद दायर हो चुके हैं। पिछले साल भी 80 लाख रुपये के स्टांप चोरी के मामले सामने आए थे। जिनमें वाद दायर करने के बाद तहसील ने लगभग 50 लाख रुपये की रिकवरी की थी।
आयकर विभाग की रहेगी नजर
अभी तक बैनामा कराने के दौरान बहुत से लोग आयकर विभाग की नजर से बच जाते थे, परंतु अब ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत आयकर विभाग की ऐसे लोगों पर नजर रहेगी। दरअसल ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत वेबसाइट पर सरकार ने सर्किल रेट के साथ बैनामे संबंधी सभी चीजों को अपलोड किया है। यदि कोई व्यक्ति 10 लाख तक की खरीद-फरोख्त करता है तो बिना पेन नंबर के ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। इससे आयकर विभाग ऐसे लोगों पर आसानी से नजर रख सकेगा। अभी तक आयकर विभाग रजिस्ट्री आफिस से ऐसे लोगों की सूची मांगता है।
अभी ओर होगा विस्तार
ऑनलाइन प्रक्रिया को शुरू तो कर दी है, लेकिन अभी इसमें कुछ ओर विस्तार किया जाना है। ऑनलाइन प्रक्रिया का विस्तार होने के बाद लोगों को अपाइंटमेंट की भी सुविधा दी जायेगी। दरअसल जब खरीद-फरोख्त करने वाला व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन करेगा तो उसे बैनामा कराने के लिए मोबाइल पर मैसेज भेजकर अपाइंटमेंट दे दिया जायेगा। इस प्रक्रिया से लोगों को समय की बचत होने के साथ-साथ बार-बार तहसील में चक्कर नहीं लगाने होंगे।
ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के तहत लोगों को समय की बचत होगी। इससे बिचौलयों पर भी लगाम लगेगी।-शांतिभूषण चौबे, उप निबंधक रजिस्ट्री कार्यालय