मेरठ। उद्योगों को सर्किल रेट पर जमीन उपलब्ध कराने के प्रदेश सरकार के फैसले का रालोद ने विरोध किया है। साथ ही फैसला वापस न लेने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।
पार्टी के पश्चिमी यूपी अध्यक्ष डॉ. अनिल चौधरी और प्रदेश संगठन प्रभारी डॉ. राजकुमार सांगवान ने प्रेस को जारी बयान में कहा कि इस फैसले से प्रदेश सरकार का किसान विरोधी चेहरा उजागर हो गया है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए संसद में रखे गए निजी बिल के बाद ही यूपीए सरकार ने एक सशक्त भूमि अधिग्रहण बिल लागू किया था। इस बिल के तहत ग्रामीण क्षेत्र की जमीन की कीमत सर्किल रेट से चार गुना और शहरी जमीन की कीमत सर्किल रेट से दोगुना देनी होती है। लेकिन प्रदेश सरकार उद्योगपतियों को सर्किल रेट पर जमीन मुहैया कराने जा रही है। पार्टी प्रवक्ता सुनील रोहटा ने कहा कि सरकार ने ये फैसला वापस नहीं लिया तो आंदोलन किया जाएगा।