कैंट में नोटिस के बीच नहीं रुक रहा अवैध निर्माण
मेरठ। कैंट एरिया में विभाग द्वारा नोटिस जारी किए जा रहे हैं, बावजूद इसके अवैध निर्माण नहीं रुक रहा। संपत्ति पर अवैध रूप से काबिज होने का मामला हो, अवैध निर्माण करने का या अतिक्रमण, इन गतिविधियों पर रोक नहीं लग रही।
पिछले दिनों कैंट बोर्ड ने बंगला नंबर 210 बी में अवैध निर्माण पर कार्रवाई के लिए पुलिस मांगी थी। डीएम की अध्यक्षता में इसका एक्शन प्लान तैयार किया गया था। अवैध निर्माण की लिस्ट तैयार कर जिन जगहों पर कार्रवाई होनी थी, वहां निशानदेही भी कर दी गई। ऐन मौके पर फोर्स नहीं मिलने की वजह से कार्रवाई ठंडे बस्ते में चली गई। इसके बाद आबूलेन और आसपास के बाजार में व्यापारियों को पीपी एक्ट के तहत नोटिस भेजे गए। उनसे पूछा गया कि वह संपत्ति पर किस हक से काबिज हैं। यह मामला बोर्ड बैठक में भी उछला। बंगला नंबर 210बी में पानी के कनेक्शन के लिए कैंट बोर्ड की टीम पहुंची। क्षेत्रीय लोगों के विरोध कारण उनको लौटना पड़ा। सांसद ने रक्षा मंत्रालय के विचाराधीन मामला होने का हवाला देकर पेयजल और विद्युत आपूर्ति बाधित न करने के लिए पत्र लिखा।
बंगला नंबर 210 बी को लेकर ठनी
बंगला नंबर 210 बी में कार्रवाई को लेकर पुलिस और कैंट बोर्ड के अधिकारियों में ठनी है। बोर्ड बैठक में सदर बाजार थाने के प्रभारी दो बार प्रस्ताव भेज चुके हैं कि अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दी जाए। बोर्ड ने इसको नामंजूर कर दिया। पुलिस ध्वस्तीकरण के दौरान चार लोगों के दबने के मामले में मुकदमा चलाना चाहती है। बोर्ड का कहना है अधिकारी और कर्मचारी हाईकोर्ट के आदेश का पालन और अपनी ड्यूटी कर रहे थे।