मेरठ। भैसाली और सोहराबगेट बस अड्डे को शहर से बाहर करने के एमडीए वीसी द्वारा बुलाई गई बैठक फिर बेनतीजा रही। रोडवेज ने एमडीए द्वारा जमीन मुहैया कराने पर शहर से बाहर जाने वाला वही पुराना जवाब दिया तो एमडीए ने 2012 में दी गई जमीन पर बस अड्डा नहीं बनाने की याद रोडवेज को दिलाई। हालांकि बैठक में रोडवेज ने हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक याचिकाकर्ताओं को उनके प्रत्यावेदन का जवाब दे दिया है।
शहर के बीच आबादी में आ चुकेे भैसाली व सोहराबगेट बस अड्डे का विवाद एनजीटी व हाईकोर्ट में चल रहा है। आरटीआई एक्टिविस्ट लोकेश खुराना और डॉ. आरएन पाठक मामले को लेकर लड़ाई लड़ रहे है। इस मामले को लेकर बीच में आए एमडीए वीसी ने गत बृहस्पतिवार को बैठक बुलाई थी, लेकिन उसमें बात नहीं बन सकी थी। वीसी ने मामले के हल के लिए सोमवार को दोबारा बैठक बुलाई थी। सोमवार शाम चार बजे वीसी कक्ष में सभी पक्षों के बीच फिर से बातचीत हुई। रोडवेेज ने पहले वाला जवाब देते हुए कहा कि अगर एमडीए उन्हेें शहर से बाहर बस अड्डे के लिए उपयोगी जमीन दे तो वे बाहर जाने को तैयार हैं। इस पर एमडीए ने रोडवेज अधिकारियों का याद दिलाया कि 2012 में विभाग ने उन्हें श्रद्धापुरी योजना के तहत बाईपास पर 5.4 एकड़ जमीन दी थी। लेकिन तीन साल तक भी उस जमीन पर बस अड्डा नहीं बनाया गया। शर्त पूरी नहीं करने पर यह जमीन एमडीए ने वापस लेकर इस पर प्लाट आवंटित कर दिए थे। दूसरी तरफ विभाग ने एमसीटीएसएल को भी लोहिया नगर में पांच एकड़ जमीन दी हुई है। लेकिन इस पर भी अभी तक निर्माण शुरू नहीं हुआ है। शर्त का उल्लंघन करने पर विभाग इसे भी वापस लेेने की तैयारी में हैं। लोकेश खुराना ने बताया कि नौ पेज के जवाब में रोडवेज ने जमीन मिलने पर शहर से बाहर जाने की बात दोहराई है। एमडीए वीसी ने पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर अगले दो दिन के अंदर शासन के पास भेजने की बात कही है। बैठक में रोडवेज आरएम एसके बनर्जी, विभाग के लीगल एडवाइजर, एआरएम वित्त, अवर अभियंता, एमडीए वीसी सीताराम यादव के अलावा लोकेश खुराना व डॉ. आरएन पाठक मौजूद रहे।
- एमडीए वीसी के सामने याचिकाकर्ता व रोडवेज अधिकारियों ने की वार्ता
- हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक रोडवेज ने प्रत्यावेदन पर नौ पेज का जवाब याची को दिया
- एमडी वीसी विस्तृत रिपोर्ट बनाकर भेजेंगे शासन को