मऊ। जिले के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में छात्र-छात्राओं को मिलने वाले मिड-डे मील की गुणवत्ता को और बेहतर करने के लिए सोशल ऑडिट कराई जाएगी। ग्रामीणों को बुलाकर योजना का फीड बैंक लिया जाएगा। शासन की तरफ से एजेंसी नामित की गई है।
जिले में 1208 परिषदीय विद्यालय, 97 सहायता प्राप्त, 56 समाज कल्याण से संबद्ध, 67 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में मिड-डे-मील संचालित हो रही है। शासन की तरफ से बच्चों को कुपोषण से बचाने तथा विद्यालयों मेें बच्चों की शत प्रतिशत उपस्थिति के लिए सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा एक से आठवीं कक्षा के स्कूली बच्चों के लिए दोपहर के समय एमडीएम के तहत भोजन की नि:शुल्क व्यवस्था की गई है।
एमडीएम से जुड़ी तमाम शिकायत मिलती रहती हैं। शासन की तरफ से मिड-डे मील की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने की कवायद तेज हो गई है। इसके लिए योजना को बेहतर ढंग से क्रियान्वयन करने के लिए सोशल आडिट कराई जाएगी। इसके लिए एजेंसी नामित कर दी गई है। इसके तहत गांव-गांव डुगडुगी बजाकर सोशल ऑडिट किया जाएगा। इसमें ग्रामीणों को जोड़कर एमडीएम योजना का फीड बैक लिया जाएगा। सोशल ऑडिट के तहत जिन जागरूक ग्रामीणों और बच्चों के अभिभावकों को जोड़ा जाएगा।
उनसे पूछा जाएगा कि रसोइयां नियमित आ रहा है या नहीं, उन्हें मानदेय समय से मिल रहा है या नहीं, रसोई के ऊपर शेड है या नहीं, बर्तन सही हैं या नहीं, राशन समय से आता है या नहीं, साफ-सफाई से खाना बनता है या नहीं सहित अन्य जानकारी के माध्यम से मिलेगी। इसके लिए सदस्य भी नामित किए जाएंगे, जो समय-समय पर बैठक कर सुझाव भी लेंगे। जिला समन्वयक एमडीएम पीयूष पांडेय का कहना है कि घोसी परदहां ब्लाक में सोशल आडिट कराए जाने के लिए विभाग से एजेंसी नामित कर दी गई है।