सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन की एल्डर कमेटी के चेयरमैन दीनानाथ यादव ने गुरुवार को आमसभा की बैठक में चुनाव परिणाम की अधिकृत घोषणा की।
परिणाम की घोषणा के साथ ही नवनिर्वाचित पदाधिकारियों अध्यक्ष लालजी पांडेय, महामंत्री पीएन सिंह सहित सभी 22 पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।
शपथ ग्रहण समारोह में प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिवक्ता कल्याण मद के 40 करोड़ रुपये का मुद्दा भी छाया रहा।
इस दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सपा के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय ने कहा कि राष्ट्र सेवा की सबसे मजबूत कड़ी में न्यायपालिका आती है।
न्यायालयों में बिना वकील के न्याय नहीं मिल सकता है। राय ने अधिवक्ताओं को विश्वास दिलाया कि जो भी उनकी समस्या है उसको हल कराने का पूरा प्रयास शासन से करूंगा , लेकिन इसमें अधिवक्ताओं का सहयोग जरूरी है।
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बार कौंसिल के चेयरमैन अब्दुल रज्जाक ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देते कहा कि प्रदेश सरकार ने बजट में जो 40 करोड़ रुपये अधिवक्ता कल्याण के लिए देने के लिए कहा उसमें से आज तक एक भी रुपया नही मिला।
इसके लिए अधिवक्ता चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करके अपने हिस्से की मांग करेंगे। इसके लिए 20 व 27 फरवरी तथा तीन मार्च को न्यायिक कार्य से विरत रह कर प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार का पुतला दहन करेगें।
साथ ही 23 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे। अगर फिर भी मांग पूरी नहीं हुई तो अनिश्चित कालीन हड़ताल करेंगे। इस दौरान उन्होंने सेंट्रल बार एसोसिएशन को 50 लाख रुपया दिलाए जाने का आश्वासन दिया।
बार कौंसिल के सदस्य अनिल प्रताप सिंह ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देते कहा कि जिस पद एवं गोपनीयता की शपथ लिया है, उसे ध्यान में रखते हुए अधिवक्ता हित में कार्य करने की सलाह दिया। कार्यक्रम का संचालन चुनाव अधिकारी फूलबदन यादव व अनिल कुमार मिश्रा ने किया।