किसानों की नहीं पूंजीपतियो के हित में काम कर रही हैं केंद्र सरकार

बिजली तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का निजीकरण अंधाधुंध किया जा रहा है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। संगीन अपराधों हत्या, लूट, फिरौती, के लिए अपहरण, सामूहिक बलात्कार में बेतहासा वृद्धि हुई है। जनतांत्रिक अधिकारों को सरकार अनदेखी कर रही है। सरकार का कानून व्यवस्था के ऊपर से आंतरिक नियंत्रण समाप्त हो चुका है। मांग की किसानों की खेती छीनकर पूंजीपतियों को मालामाल करने न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं राशन वितरण प्रणाली समाप्त करनें वाले कृषि कानूनों को तुरंत रद्द किया जाय। साथ ही प्रदेश में बिजली दरों को कम, स्मार्ट मीटर से दोगुना बिल भेजना बंद करने, बुनकरों को फ्लैट रेट बिजली देना जारी रखा जाय। इसके अलावा किसानों के नलकूपों पर मीटर लगाना बंद किया जाने की मांग की। बैठक में जयहिन्द राजभर, अभिषेक मिश्रा, रामअवतार सिंह, अंजनी सिंह, मुहम्मद हसन, राजेंद्र यादव, कैलाश चौहान आदि ने अपने विचार रखे।