प्रदेश सरकार द्वारा रोक लगाने के बाद जिले में समाजवादी पेंशन की जांच के लिए 118 टीमें गठित की गई हैं। जिले में कुल 63 हजार 826 समाजवादी पेंशनधारक हैं। इनमें से 14 हजार 900 पेंशनधारक शहरी क्षेत्रों में हैं। प्रत्येक न्याय पंचायत में एक जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है जब कि नगरीय क्षेत्र के 114 वार्डों के लिए 22 जांच अधिकारी नामित किए गए हैं। जांच अधिकारियों की रिपोर्ट की समीक्षा करके बीडीओ को प्रतिदिन जांच रिपोर्ट समाज कल्याण अधिकारी की वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। दस दिनों में एक बार जिलाधिकारी स्वयं जांच रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे। जांच पूरी होने पर अधिकतम 15 मई तक रिपोर्ट शासन को भेजनी है। जिलाधिकारी ने जांच रिपोर्ट पूरी करने की समय सीमा 30 अप्रैल तय किया है।
जिले में कुुल 688 गांव और 92 न्याय पंचायतें हैं। जबकि नगर पालिका सहित अन्य नगर पंचायतों में कुल 114 वार्ड हैं। प्रत्येक न्याय पंचायतों के लिए एक एक जांच अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। जबकि प्रत्येक गांव के पेंशनधारकों की पात्रता की जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई है । इसमें लेखपाल, सेक्रेटरी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती शामिल की गई हैं। न्याय पंचायतों के जांच अधिकारियों की रिपोर्ट प्रत्येक दिन बीडीओ को देनी होगी जो समाजकल्याण विभाग को अग्रसारित करते हुए मेल करेंगे। नगरीय क्षेत्रों के पांच वार्डों की जांच के लिए एक जांच अधिकारी की नियुक्ति की गई है। इस प्रकार 22 जांच अधिकारी नगरीय क्षेत्रों में जांच करेंगे।समाजवादी पेंशनधारकों की जांच आंगनबाड़ी और लेखपाल करेंगे। इसकी रिपोर्ट जांच अधिकारी संबंधित नगर पंचायतों के ईओ को देंगे। जिलाधिकारी निखिलचंद शुक्ल ने समाजवादी पेंशन धारकों की सघन जांच के लिए जांच अधिकारियों की नियुक्ति सोमवार को कर दिया।