बिजली बिल की दरों में 10 फीसदी बढ़ोतरी की बात को ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह अधिभार में बढ़ोतरी हुई है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। अधिभार घटता-बढ़ता रहता है।
संवाद न्यूज एजेंसी से बात में ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि फरवरी में यह अधिभार 10 फीसदी बढ़ा था, लेकिन क्या इससे बिजली बिल पर असर पड़ा? यह एक स्वचालित प्रक्रिया है, जिसे विद्युत नियामक आयोग द्वारा लागू किया जाता है।
इसे सोशल मीडिया पर इसको तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे ऐसा लग रहा है कि बिजली बिल में बढ़ोतरी की गई है। तेल के दाम बढ़ने पर विद्युत नियामक आयोग द्वारा फ्यूल और पावर परचेज अधिभार लगाया जाता है।
यह अधिभार समय-समय पर बढ़ता और घटता रहता है। बीते मार्च 2026 में यह -2.42 हो गया था। उन्होंने कहा कि पिछले छह वर्षों में बिजली की दर नहीं बढ़ाई गई है और स्पष्ट कर देता हूं कि आगे भी नहीं बढ़ाई जाएगी।
मई में 1.52 फीसदी अधिभार बढ़ाया गया था
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि यह एक प्रक्रिया है, जो कम-अधिक होती रहती है। बताया कि मई 2026 में 1.52 फीसदी अधिभार बढ़ाया गया था, जबकि अप्रैल माह में 2.14 फीसदी बढ़ाया गया था। वहीं मार्च माह में यह -2.42 हो गया था, जबकि फरवरी में 10 फीसदी और जनवरी माह में -2.33 फीसदी अधिभार था। वहीं 2025 में अप्रैल 2025 में 1.24 फीसदी, मई 2025 में -2.00 फीसदी तथा जून 2025 में 4.27 फीसदी का ग्राफ बढ़ा था।
वर्जन-
यह एक स्वचालित प्रक्रिया है। हो सकता है अगले महीने फिर शून्य हो जाए। बिजली के बिल पिछले छह वर्षों से नहीं बढ़ाए गए हैं और बढ़ाए जाने की संभावना भी नहीं है।
-एके शर्मा, ऊर्जा मंत्री, उत्तर प्रदेश