मऊ। हाईकोर्ट के आदेश पर 2015 के आधार पर हुए आरक्षण से बहुत से प्रत्याशियों के लाखों के पोस्टर बैनर बोर्ड बेकार हो गए हैं। उधर बैनर पोस्टर बनाने वाली फर्मों के पास भावी प्रत्याशियों के पोस्टर बैनर डंप पड़े हैं। आरक्षण में सीट बदलने से भावी प्रत्याशी अब इन पोस्टरों, बैनरों, बोर्डों को ले ही नहीं जा रहे हैं। इनके फोन भी भावी प्रत्याशी नहीं उठा रहे हैं। इससे बोर्ड बैनर बनाने वालों को लाखों की चपत लग गई है।
पहली बार हुए आरक्षण के बाद जिला पंचायत सदस्य पद, प्रधान पद और बीडीसी पदों के प्रत्याशियों ने भारी पैमाने पर पोस्टर बैनर और बोर्ड बनवा लिया। बहुत से भावी प्रत्याशियों ने इन्हें पोस्टर बैनर और बोर्ड बनाने से लेकर उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में स्थान स्थान पर टांगने और चिपकाने का ठेका भी दे रखा था। इसके लिए कुछ रकम एडवांस देकर बाकी रुपये काम होने के वादे किए थे। इन फर्मों ने वाहनों पर लादकर उनके क्षेत्रों में टंगवा भी दिया। लेकिन इस बीच ऐसे भावी प्रत्याशियों की सीट का आरक्षण बदल गया। अब उनका सारा प्लान ही गड़बड़ा गया। जिला पंचायत पद से लेकर ग्राम प्रधान पद के सैकड़ों भावी प्रत्याशियों ने अपने बैनर पोस्टर बोर्ड बनवा लिए थे और उन्हें भी टंगवा भी दिया था। ऐसे भावी प्रत्याशियों का लाखों की चपत लग गई।
पोस्टर बैनर और बोर्ड बनाने वालों ने बताई पीड़ा
पोस्टर बैनर और बोर्ड बनाने के कारोबारी रतन ने बताया कि एक प्रधान के भावी प्रत्याशी ने मुझसे तीन सौ बोर्ड, पोस्टर बनाने और अपने क्षेत्र में उन्हें टंगवाने का आर्डर दिया था। आर्डर देते समय उसने केवल दस हजार रुपये दिए थे। अब फर्म को दो लाख का चूना लग गया। अब भावी प्रत्याशी उनका फोन भी रिसीव नहीं कर पा रहा है। इसी प्रकार की पीड़ा मनोज प्रजापति ने बताया कि उनका लगभग एक लाख का आर्डर डंप हो गया है। अब इसे ले जाने केे लिए आर्डर देने वाले प्रत्याशी नाम ही नहीं ले रहे हैं। उधर रामा फ्लैक्स के मालिक अरविंद गुप्ता कहते हैं कि मेरे यहां भी पंचायत चुनाव से संबंधित आर्डर आए हैं। पोस्टर बैनर बनाए गए हैं कुछ रूपये मिले हैं कई भावी प्रत्याशियों के यहां बकाया भी है।