मऊ । बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चल रही विलय प्रक्रिया का विरोध कर रहे घोसी से सपा सांसद राजीव राय ने गंभीरता से लिया है। आरोप लगाया कि बिना सहमति पत्र प्राप्त किए विद्यालयों का अधिकारी विलय करा रहे हैं। सांसद राजीव राय ने बेसिक शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कुमार और शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा के साथ बैठक में उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयरिंग के संबंध में अधिकारियों से जानकारी हासिल की।
अधिकारियों ने सांसद को बताया कि पेयरिंग की व्यवस्था अभिभावकों और ग्राम प्रधान से सहमति पत्र देने के पश्चात ही लागू की जाएगी। यदि किसी विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों के अभिभावकों अथवा ग्राम प्रधान द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग को सहमति पत्र प्रदान नहीं की जाती है, तो संबंधित विद्यालय को किसी भी दशा में मर्ज नहीं किया जाएगा। सांसद ने बताया कि घोसी लोकसभा के विभिन्न क्षेत्रों से जबरन और अभिभावकों से बिना सहमति पत्र प्राप्त किए विलय किए जाने के संबंध में तमाम शिकायतें मिल रही हैं। कहा कि बिना समिति पत्र प्राप्त किए एक भी विद्यालय मर्ज/पेयरिंग के नाम पर बंद नहीं किया जाएगा। कई अधिकारी मनमाने ढंग से आदेशों की अवहेलना करते हुए बिना सहमति पत्र प्राप्त किए जबरन विद्यालयों को मर्ज/पेयरिंग के नाम पर बंद कर रहे हैं, अगर किसी भी अधिकारी ने ऐसा किया तो मैं स्वयं अधिकारियों पर कार्रवाई कराऊंगा।